नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) च्याबाबतीतही व्यावसायिकांना डिजिटल पद्धतींचा वापर करता येणार आहे. विशेष म्हणजे या पद्धतीचा वापर केल्यावर करावर सूट मिळणार आहे. ही सूट आता २ टक्के मिळणार असल्याचे 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. अर्थिक व्यवहार जास्तीत जास्त सुरळीत व्हावेत यासाठी मोदी सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे अशाप्रकारची सूट देणे हा त्याचाच एक टप्पा आहे. रोखीने होणारे व्यवहार कमी व्हावेत यासाठी २ हजार रुपयांपर्यंतच्या जीएसटीवर २ टक्के सूट सरकरकडून मिळण्याची शक्यता आहे. याविषयावर अर्थ मंत्रालय, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, मंत्रीमंडळ आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयामध्ये विचारविनिमय सुरु आहे. यासाठी सरकारने यासाठी भीम अॅप्लिकेशनही लॉंच केले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोख व्यवहार कमी करण्याचे आवाहन भारतीय जनतेला केले होते. काळ्या पैशाला लगाम लागण्यास यामुळे निश्चितच मदत होईल. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत ६७ कोटी रुपये इतका कर डिजिटल पद्धतीने भरण्यात आला होता. तर हा आकडा यावर्षीच्या मार्चमध्ये ८९ कोटीपर्यंत पोहोचला. इतकेच नाही तर जून या केवळ एका महिन्यात ८४ कोटी रुपयांचा व्यवहार डिजिटल माध्यमातून झाला होता.
