ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पावसाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी विधासभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. ओबीसी आरक्षणावरुन झालेल्या गोंधळानंतर गैरवर्तवणूकीचा ठपका ठेवत भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन करत असल्याची घोषणा तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केली. या आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, किर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे. मात्र या आमदारांना निलंबित करण्यावरुन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये सभागृहात बरीच चर्चा झाली. फडणवीस यांनी आपली बाजू मांडली तर जाधव यांनी आपण निर्णय दिला असून पुढे सरकारने ठरवावं असं म्हणत निलंबनाची घोषणा केली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळजवळ अर्धा तास संवाद सुरु होता. मात्र आमदार निलंबनाचा इतिहास पाहिल्यास यापूर्वी आज तालिका अध्यक्ष असणारे भास्कर जाधव आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सध्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष असणारे नरहरी जिरवाळ हे तिघेही अशाचप्रकारे निलंबित झालेले. नक्की वाचा >> भाजपा आमदारांनी शिव्या दिल्या, मी फडणवीसांना म्हणालो आवरा पण. ; अध्यक्षांनी सांगितलं काय घडलं २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला होता. विधानसभेच्या आवारामध्ये या कृत्यांद्वारे विरोधकांनी सभागृहाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत काँग्रेसच्या नऊ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० अशा एकूण १९ आमदारांना नऊ महिन्यांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. १९ आमदारांचे सदस्यत्व २२ मार्च २०१७ पासून ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात यावे, असा ठराव मांडण्यात आला. अध्यक्षांनी हा ठराव मंजुरीसाठी मांडताच आवाजी मतदानाने भाजपाने मंजूर केला होता. कोणाला केलं होतं निलंबित? काँग्रेसच्या तत्कालीन आमदारांपैकी आर्वी मतदारसंघाचे अमर काळे, ब्रम्हपुरीचे विजय वडेट्टीवार, बुलढाण्याचे हर्षवर्धन सकपाळ, सिल्लोडचे अब्दुल सत्तार, नांदेड उत्तरचे डी. पी. सावंत, भोरचे संभ्राम थोपटे, रिसोडचे अमित झनक, धुळे ग्रामीणचे कुणाल पाटील आणि माणच्या जयकुमार गोरे यांना निलंबित करण्यात आलेलं. तर राष्ट्रवादीपैकी गुहागरचे भास्कर जाधव, कळव्याचे जितेंद्र आव्हाड, गंगाखेडचे मधुसूदन केंद्रे, अहमदनगरचे संग्राम जगताप, श्रीवर्धनचे अवधूत तटकरे, फलटणचे दीपक चव्हाण, दिंडोरीचे नरहरी जिरवाळ, अकोल्याचे वैभव पिचड, इंदूरचे दत्ता भरणे, श्रीगोंद्याच्या राहुल जगताप यांचं निलंबन करण्यात आलेलं. नक्की वाचा >> समजून घ्या : राजदंड म्हणजे काय? सभागृहाच्या कामाकाजात राजदंड एवढा महत्वाचा का असतो? शिवसेनेनंच टाकलेला शब्द. विशेष म्हणजे भाजपाची सत्ता असताना झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सध्या दोन्ही काँग्रेससोबत सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे शब्द टाकलेला. २०१७ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर या १९ आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, डॉ. दीपक सावंत, रामदास कदम या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनातील त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून आग्रही असणाऱ्या सदस्यांचे निलंबन केले जाऊ नये, अशी भूमिका सेनेच्या मंत्र्यांनी मांडली होती. त्यावर याबाबतचा निर्णय सभागृहातच घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी त्यावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांना सांगितले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या निलंबनावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र तेव्हा निर्माण झालेलं. फडणवीसही झालेले निलंबित. २०१४ साली राज्यात भाजपाची सत्ता येण्याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना २०११ मध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणाच्यावेळी सभागृहात गोंधळ घातल्यावरून त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना-भाजप आणि मनसेच्या नऊ सदस्यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यावेळीही सभागृहाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांचे निलंबन झाले होते.
