School In Bangalore Charges Rs 1 Lakh Ruppes For First Standard: आर्थिक नियोजक डी. मुथुकृष्णन यांनी नुकतेच बेंगळुरूच्या एका शाळेच्या वाढीव शुल्क रचनेवर भाष्य केले आणि ही फी चांगले पगार असलेल्या नोकरदारांनाही परवडणारी नसल्याचे म्हटले आहे.
“ही एक मुक्त बाजारपेठ आहे. किंमत ठरवणे हे व्यक्तींवर अवलंबून आहे. ग्राहकांनी त्यांना काय हवे आहे ते निवडण्याचे त्यांचे स्वातंत्र्य आहे. बहुतेक सिद्धांतांप्रमाणेच या सिद्धांतातही सर्व काही बरोबर आहे”, असे त्यांनी एक्स वर लिहिले.
२०२५-२६ च्या शाळेच्या शुल्क पत्रकात इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी वार्षिक शिक्षण शुल्क ७.३५ लाख रुपये, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ७.७५ लाख रुपये, इयत्ता नववी व दहावीसाठी ८.५ लाख आणि इयत्ता अकरावी आणि वाराबीसाठी ११ लाख रुपये असल्याचे नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त प्रवेश शुल्क म्हणून १ लाख रुपये स्वतंत्रपणे आकारले जातातत.
एक्सवर एक कागदपत्र शेअर करताना मुथुकृष्णन म्हणाले, “वार्षिक ५० लाख रुपये उत्पन्न मिळवणाऱ्या आणि शाळेत जाणारी दोन मुले असलेल्या आयटी नोकरदार जोडप्यालाही हे परवडणारे नाही.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, “भारत हा प्रत्येक गोष्टीचा अतिरेक करणाऱ्यांचा देश आहे.”
दरम्यन सोशल मीडियावर या पोस्टवर बऱ्याच प्रतिक्रिया येत आहेत. वकील असलेल्या राजेंद्र कौशिक या युजरने म्हटले की, इतक्या जास्त शुल्कासाठी लोक स्वतःच जबाबदार आहेत. “या सुविधा कोणी मागितल्या, याच लोकांनी या सुविधा मागितल्या आहे. जर आपली मुले खाजगी शाळांमध्ये शिकली तर त्यांना १ कोटी पगार मिळेल असे भूत आहे. माणसाचा हा लोभच त्यांना मारून टाकतो.”
“अर्थात जर आयटी कर्मचाऱ्यांना ५० हजार पगार मिळत असले तर कर्मचारी आणि शिक्षकांना का मिळू नये. पण प्रत्यक्षात, बहुतेक पैसे व्यवस्थापनाकडेच जातात, ती वेगळी गोष्ट आहे. मी एक गोष्ट सुचवतो, सर्व लोकांनी त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवणे थांबवावे आणि २ वर्षांसाठी सरकारी शाळेत पाठवावे, खाजगी शाळा आपोआपच जागेवर येतील. जनता स्वतःच भ्रष्ट आहे”, असे कौशिक नावाच्य या युजरने या पोस्टवर टिप्पीणी करताना म्हटेले.
दुसऱ्या एका युजरने या पोस्टवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “मुक्त बाजारव्यवस्थेचे तत्त्व कागदावर चांगले वाटते, पण जेव्हा शिक्षणासारखी मूलभूत सेवा चांगले उत्पन्न असलेल्या नोकदार कुटुंबांनाही परवडेनाशी होते, तेव्हा समतोल राखण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. धोरण आखणाऱ्यांनी हे निश्चित केले पाहिजे की शिक्षणाची प्रवेशयोग्यता न्याय्य राहील, म्हणजे चांगले शिक्षण ही फक्त काही मोजक्या लोकांसाठीची चैन ठरू नये.”
