अखेर, त्यांना जी भीती वाटत होती, तसेच घडले. संसदेचे अधिवेशन तोंडावर आले तरी मुख्यमंत्र्यांचे निमंत्रणच आले नाही. आता महाराष्ट्रासमोरील प्रश्न कोणते, त्यापैकी केंद्र सरकारकडे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्या कोणत्या ते समजणार कसे आणि समस्याच समजल्या नाहीत तर त्याचा पाठपुरावा अधिवेशनात करणार तरी कसा?.. मुख्यमंत्र्यांनी तर बैठकीची प्रथाच मोडीत काढली. दर वर्षी, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी राज्यातील खासदारांची बैठक बोलवावी, महाराष्ट्राच्या केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची माहिती खासदारांना द्यावी आणि या प्रश्नांचा संसदेत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी करावे, ही तर वर्षांनुवर्षांची प्रथा. बैठकीत खासदारांना महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची यादीही आयतीच मिळून जायची. वर्षांनुवर्षे त्याच समस्यांची जंत्री त्यामध्ये असली, तरी समस्यापुस्तिकेवरील तारीख मात्र दर वर्षी नवी असल्याने, जुनेच पुस्तक नव्याने हाती आले असेही कधीच वाटले नव्हते. उलट, अनेक वर्षांपासून त्याच पानापानांवर त्याच समस्या असल्याची खात्री झाली, की फारसा गृहपाठही करावा लागत नसे. अशी ही उपयुक्त प्रथा, यंदा मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाळलीच नाही. खासदारांना राज्यापुढील समस्यांची आयती माहिती हाती देणारी प्रथा मात्र तातडीने गुंडाळून टाकल्याने खासदारांची केवढी पंचाईत झाली असेल, याची कल्पना करता येऊ शकते. कारण प्रश्न सभागृहातील कामगिरीचादेखील आहे. हातात मुद्देच नसतील, तर सभागृहात मांडणार काय आणि बोलणार तरी काय?.. त्यातूनही बोलायचे झालेच, तर आता समस्यांचा अभ्यास करावा लागणार, त्यांची माहिती घ्यावी लागणार! त्यामुळे बैठकीच्या परंपरेला फाटा देऊन मुख्यमंत्र्यांनी फार काही चांगले केलेले नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनीच नव्हे, तर रालोआचा घटक पक्ष आणि राज्याच्या सत्तेतील भागीदार मानल्या जाणाऱ्या शिवसेनेच्या खासदारांचीही नाराजी मुख्यमंत्र्यांनी ओढवून घेतली आहे. त्याच त्याच समस्यांचे तेच तेच पुस्तक दर वर्षी नव्याने छापण्यावरील आणि त्यासाठी बैठक बोलावण्यावरील लाखोंचा खर्च वाचविल्याबद्दल कुणी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदनही करेल. पण या बचतीच्या मोहापायी मुख्यमंत्र्यांनी खासदारांची केवढी पंचाईत करून सोडली आहे, याची कल्पना जनतेला येऊ शकणार नाही. मुंबईच्या प्रश्नांसाठी मुंबईशी नाळ जोडलेल्या खासदारांचा दबावगट तयार करण्याचा घाट आता घालावा लागणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर लगेच याची ग्वाही मुंबईतील खासदारांनी मतदारांना दिली होती. आता संसदेचे दुसरे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होऊ घातले तरी असा गट वगैरे काही स्थापन झालेला नाही, हे तरी यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. या पाश्र्वभूमीवर, खासदारांना अभ्यास करावयास भाग पाडणारी मुख्यमंत्र्यांची कृती अभिनंदनीय, की नुसतीच निंदनीय याचा फैसला आपणच केलेला बरा.
