अमेरिकी सरकारच्या एका निर्णयामुळे आमच्या चलभाष-पटावरील संदेश वाचता वाचता आमचे डोळे दुखले. हृदय प्रेमाने भरून आले. काळीज काळजीने गलबलले. फुप्फुसे अभिमानाच्या प्राणवायूने फुलली. एच-वन बी व्हिसाचे आमच्यासारख्या एखाद्याच्या बाह्य़ आणि अंतर्गत अवयवांवर एवढे परिणाम होतात, तर आपल्या राष्ट्रावर केवढे अंतर्बाह्य़ परिणाम होतील या कल्पनेनेच आम्ही सुखावलो. तेवढय़ात आमच्या चलभाषपटाकडे लक्ष ठेवून असलेला, ६.४७ च्या लोकलगाडीतील तिसऱ्या आसनावरचा अनामिक सहप्रवासी म्हणाला : ‘मोदीजींनी फोन केला असणार ट्रम्पला. मग आले सरळ!’ यात सरळ येण्याची भूमिका मोदीजींची नसून ट्रम्पोजींची आहे, हे आमच्या लक्षात आल्याची खात्री करूनच त्याने लक्ष दुसरीकडे वळविले आणि आम्ही आमच्या अंतर्बाह्य़ परिणामांचे विश्लेषण करण्यात मग्न होण्यासाठी पुन्हा चलभाषपट उघडला. त्याच समाजमाध्यमावरील तोच मनुष्यसमूह, त्याच टिप्पण्या पुन्हा अवलोकू लागलो. या विश्लेषणाचा अर्थ खरोखरच, अमेरिका सरळ आली असा काढावा काय? हा आजचा सवाल होता. आमच्या अमेरिकास्थ आप्तांच्या समूहालाच तसे विचारण्याचा मोह मात्र आम्ही संयमाने टाळला.. उगाच त्यांच्या देशाला वाकुल्या दाखविल्यासारखे होईल! देश आत्ता त्यांचा नसेल, ग्रीनकार्ड मिळणे दूर असेल, पण मिळेलच ना कधी तरी. तो देश त्यांना दूरच लोटणार होता, ती शक्यता आता दुरावली आहेच. आमच्या आप्तांपैकी एकाची जुळी मुले मोठी गोड आणि लाघवी आहेत. म्हणजे फोटो, व्हिडीओंतून तसा निष्कर्ष आम्ही काढला आहे. व्हिसावर गंडांतर येणार हे ऐकून ही लाघवी जुळी जर्सीच्या मंदिरात जाऊन प्रे करू या म्हणत होती. त्यावर ‘काही नाही, त्यांना आऊटिंग हवं फक्त’ असे हा समूहात म्हणाला. मुले आस्तिक, पण बाप नास्तिक असूनही संकट टळले. ‘तो’ आहे! पण हे काही विश्लेषण नव्हे.. विश्लेषण करायचे, तर दोन्ही देशांकडे तटस्थपणे पाहावे लागेल. भारत आणि अमेरिका. ‘एच-वन बी’चा प्रश्न अमेरिकेतील केवळ भारतीयांचा नव्हता खरा, पण चिंतेत होते ते भारतीयच. पाच लाख जणांना भारतात येऊनच राष्ट्रप्रेमी राहावे लागले असते. ते मोठे कठीण. सातासमुद्रापार बहरणाऱ्या भारतप्रेमाच्या भरतीतून पाच लाख वजा होणे धार्जिणे नाहीच, म्हणून प्रश्न आपलाही होता. पण आपल्या पद्धतीनेच तो सुटला. म्हणजे आधी म्हणायचे बँका आता पैसे भरण्यावरही शुल्क आकारणार. मग ते विधेयक मागे घ्यायचे. ही आपली पद्धत. संसदेच्या गेल्याच हिवाळी अधिवेशनात, अवघ्या १० कार्य-दिवसांत तीन विधेयके बाजूला ठेवून जनतेचा दुवा घेणारे मोदीजी हे पहिलेच भारतीय प्रधानमंत्री असावेत. त्याचप्रमाणे ट्रम्पोजींनी केले. सहप्रवासी म्हणाला त्याप्रमाणे मोदीजींचा दूरध्वनी तिकडे गेला असेल किंवा नसेलही, पण ट्रम्पोजींच्या या निर्णयातून भारतीय रीतभात दिसते. ट्रम्पोजी संस्कारी नसतीलही. त्यांनी भले एच-वन बी व्हिसाची मुदतवाढ नाकारण्याचा प्रस्ताव दुष्टबुद्धीने आणला असेल, पण असे अशक्य प्रस्ताव सभागृहापुढे मांडून, ते मागे घ्यावे लागल्यावर जनतेचे साधुवाद मिळवायचे, अशी रीतभात तर भारतीयच नव्हे काय?
