‘अध्यक्ष महोदय, हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे, आणि या ठिकाणी सर्वाना राज्याच्या जनतेच्या समस्या मांडण्याचे आणि त्यांची तड लावण्याचे समान अधिकार आहेत!’.. बाकडय़ावर हात जोरात आपटत मंत्री महोदयांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले आणि सत्ताधारी व विरोधकांच्या बाजूनेही सदस्यांनी बाके वाजवून त्याचे जोरदार स्वागत केले. गदारोळामुळे तहकूब झालेल्या सभागृहाचे कामकाज आता खेळीमेळीच्या वातावरणात सुरू झाले. सदस्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील समस्यांचे पाढे वाचण्यास सुरुवात केली.. भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरकारभार, मनमानी, दादागिरी, झुंडशाही, पिळवणूक, उपेक्षा, अन्याय, अत्याचाराच्या प्रकरणांना वाचा फुटू लागली. वर्षांनुवर्षे हेच पाढे ऐकणाऱ्या सभागृहांच्या भिंती आता शहारून जात नाहीत. हेच पाढे तर याआधी किती तरी वेळा वेगवेगळ्या संदर्भात वाचले गेले होते.. त्यावरील चर्चा आणि उत्तरांचा साचाही भिंतींना आता पाठ झालेला असतो. सभागृहात उपस्थित होणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणाची सरकार ‘गांभीर्याने दखल ’घेणार असते, हेही त्या भिंतींना माहीत असते. सरकार अशा प्रकरणांच्या सखोल- आणि निष्पक्षदेखील- चौकशांची घोषणा करत असते; तशाच चौकशांची आताही घोषणा होणार, याचीही त्यांना खात्री असते. आणि बऱ्याचदा तसेच होते. म्हणून तर अधिवेशने गरजेची !आपल्या राज्यात कोठे काय चालले आहे, हे यानिमित्ताने सरकारला समजते, लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधता येतो, आणि प्रश्नांना वाचा फुटल्याच्या समाधानाने सामान्य जनताही सुखावून जाते. राज्यात अन्याय आहे, भ्रष्टाचार आहे, मनमानी आहे, पिळवणूकदेखील आहे, याची जाणीव अधिवेशनांमुळेच सरकारला होते. कारण राज्याच्या कानाकोपऱ्यांचे कान आणि डोळे असलेले लोकप्रतिनिधी या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सभागृहात दाखल झालेले असतात. त्यांच्या मुखातून बाहेर येणाऱ्या जनतेच्या व्यथा ऐकून सरकारे बाह्य़ादेखील सरसावतात. चौकशांची घोषणा होते. नवे कोणी तरी नव्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार या जाणिवेने जनता सुखावते. माहिती घेऊन पटलावर ठेवण्याचे कामही या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारला करावे लागते. सदस्यांनी दिलेल्या माहितीची शहानिशा करण्याकरिता समित्या नेमल्या जातात.. सभागृहांच्या भिंती हे सारे ऐकून एकमेकींच्या कानाशी लागतात. काही जुन्या आठवणींनाही उजाळा मिळतो, आणि त्याचे पुढे काय झाले, हा जनतेला पडणारा प्रश्न त्यांनाही पडतो. कधी एखाद्या बाकडय़ावरून याच प्रश्नाला थेट आवाजही फुटतो. हे सर्वच सभागृहांत घडते, तसे महाराष्ट्रातही घडते. अशीच ओघाओघाने , आजपासून चार वर्षांपूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनातच शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाची आठवण भिंतींना होते. ‘चौकशा आणि अनियमितता आढळलेले प्रस्तावच लांबणीवर टाकणारे एक मोठे रॅकेट मंत्रालयातच आहे, दोषी अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत चौकशी समित्यांचे अहवाल लांबविले जातात,’ असे प्रश्नोत्तराच्याच तासात या मंत्र्यांनी उघड केले होते. ते आठवून भिंती पुन्हा एकमेकींच्या कानाशी लागतात. एक भिंत खोडकरपणाने दुसरीच्या कानाजवळ पुटपुटते, ‘त्याचे पुढे काय झाले?’..
