दक्षिण आफ्रिकेमध्ये महिलांना एकाहून अधिक पुरुषांशी लग्न करण्याचा आणि त्यांना नवरा म्हणून मान्यता देण्यासंदर्भातील कायदा संमत करण्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या जुन्या विचारसणीचा प्रभाव असणाऱ्या रुढीवादी देशामध्ये अशाप्रकारचा कायदा संमत केला जाण्याची शक्यता असल्याने त्याला विरोध केला जातोय. देशातील गृह खात्याने या कायद्यासंदर्भातील एक प्रस्ताव तयार केला आहे. बहूपतिकत्व म्हणजेच एकाहून अधिक पती असण्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा दक्षिण आफ्रिकन सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडण्यात आला असून या काद्यावरुन आता देशामध्ये दोन मतप्रवाह असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. सरकारने या प्रस्ताव वर (ग्रीन पेपरवर) ३० जूनपर्यंत लोकांची मत मागवली आहेत. हा प्रस्ताव सरकारकडून एप्रिलमध्ये मंजूर करण्यात आलेला. मे महिन्यापासून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रालयाने मागवले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये लग्नासंदर्भातील कायद्यांचा संविधानामध्ये समावेश नसल्याचं सरकारने प्रस्तावामध्ये जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटलं आहे. देशातील विवाहसंदर्भातील कायदे हे परंपरेनुसार ठरवण्यात आले आहेत. "दक्षिण आफ्रिकेत राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या विवाहसंदर्भातील कायदा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत आहे. या नवीन कायद्यामुळे सर्वांनाच धर्म, लैंगिकता, संस्कृती यासारख्या गोष्टींचा विचार करुन विवाह संस्थेला कायदेशीर आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. हा कायदा समानता, भेदभाव न करणे, मानवी मुल्य आणि विविधतेत एकदा यासारख्या गोष्टींवर आधारित असेल," असं सरकारने जारी केलेल्या कागदपत्रांमध्ये म्हटलं आहे. भरपूर अभ्यास, चर्चा आणि संशोधनानंतर संविधानातील तत्वांनुसार या कायद्यांच्या निर्मितीसाटी २०१९ पासून काम सुरु करण्यात आल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. धार्मिक, संस्कृतिक तसेच मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या प्रतिभावान व्यक्तींसोबत बैठकी घेऊन या कायद्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आलाय. मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही अनेक जोडीदार ठेवण्याचा हक्क समानतेच्या दृष्टीकोनातून देण्यात आला पाहिजे अशी मागणी करत यामध्ये महिलांना अनेक लग्नांची कायदेशीर परवानगी देण्यात यावी असं म्हटल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाने या कायद्याला विरोध केलाय. दक्षिण आफ्रिकेचं संविधान हे जगातील सर्वात उदारमतवादी संविधानांपैकी एक आहे. मात्र यामध्ये महिलांना पुरुषांइतकच स्वातंत्र्य देण्यावरुन आता वाद सुरु झालाय.
