एमपीएससी : न्यायव्यवस्था (भाग १) – १२

एमपीएससी : न्यायव्यवस्था (भाग १)
रचना- कलम १२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापना याविषयी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय कलम १२४मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे, की
१) भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय असते.
२) सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक असेल, अशा न्यायाधीशांशी विचारविनिमय करतात. असा न्यायाधीश वयाची ६५ वष्रे होईपर्यंत पद धारण करेल, परंतु मुख्य न्यायमूर्तीव्यतिरिक्त अन्य न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याबाबत, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा सल्ला घेतला जातो. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक मुख्य न्यायाधीश व तीस इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३१ सदस्यसंख्या आहे.
पात्रता- सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमले जाण्यासाठी संविधानात पुढील अटी आहेत.
१) संबंधित व्यक्ती भारतीय नागरिक असावा.
२) तिला उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा किमान ५ वर्षांचा अनुभव असावा.
३) तिने उच्च न्यायालयासमोर अधिवक्ता (वकील) म्हणून किमान १० वष्रे काम केलेले असावे.
*न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वष्रे असते, मात्र तत्पूर्वी राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवून ते पदमुक्त होऊ शकतात.
*सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यास मनाई आहे.
*वेतन व भत्ते- सर्वोच्च न्यायालयांचे वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, रजा आणि पेन्शन इ. संसद वेळोवेळी निर्धारित करत असते. त्यांच्या नियुक्तीनंतर त्यांना अहितकारक ठरेल याप्रमाणे त्यात बदल करता येतात. (याला अपवाद फक्त आíथक आणीबाणी).
*२००९ साली मुख्य न्यायाधीशांचे दरमहा वेतन ३३ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये करण्यात आले, तर न्यायाधीशांचे वेतन ३० हजार रुपयांवरून ९० हजार रुपये करण्यात आले. सेवानिवृत्त झालेल्या मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीशांना पेन्शन म्हणून त्यांच्या शेवटच्या महिन्याच्या वेतनाची निम्मी रक्कम दिली जाते.
न्यायाधीशांची बडतर्फी व महाभियोगाची प्रक्रिया- गरवर्तणूक आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाली असेल तर या दोन आधारांवरच न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते. राष्ट्रपतींच्या आदेशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते.
न्यायाधीशांच्या निलंबनासाठी बोलावलेल्या अधिवेशनानंतर संसदेने असा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना सादर केल्यास राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश देऊ शकतात. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाच्या विशेष बहुमताने म्हणजेच त्या सदस्यांच्या एकूण सदस्यांची २/३ सदस्यांची उपस्थिती आणि प्रस्तावाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपकी २/३ सदस्यांचे बहुमत असले पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार फारच व्यापक आहेत. इतर देशातील सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त अधिकार मिळाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात पुढील तीन बाबींचा अंतर्भाव होतो.
१) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)
२) पुनर्निर्णयाचे अधिकार क्षेत्र (Appellate Jurisdiction)
३) सल्लादायी अधिकार क्षेत्र (Advisory Jurisdiction)
१) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) – जे खटले सर्वोच्च न्यायालयातच चालविले जातात, ज्यांची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयातच होते आणि जे अन्य कोणत्याही न्यायालयात प्रथम दाखल करता येत नाहीत, अशा खटल्यांचा समावेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक क्षेत्रात होतो. अशा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात पुढील खटल्यांचा समावेश होतो.
१) भारत सरकार आणि एक किंवा अनेक घटक राज्ये यांच्यातील विवाद.
२) भारत सरकार आणि कोणतेही घटक राज्य किंवा घटक राज्ये एका बाजूला आणि एक किंवा अनेक घटक राज्ये दुसऱ्या बाजूला यांच्यातील विवाद.
३) दोन किंवा अधिक घटक राज्यांतील आपापसातील विवाद. मात्र वरील विवादांसंबंधी अशी तरतूद आहे की, या विवादात कायद्याचा किंवा वस्तुस्थितीचा असा प्रश्न समाविष्ट झालेला असला पाहिजे की ज्यावर कायदेशीर हक्कांचे अस्तित्व किंवा विस्तार अवलंबून आहे. वरील प्रकारच्या विवादांचा विचार करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच आहे. परंतु घटना अमलात येण्यापूर्वी जे तह, करारनामे, सनद किंवा अशाप्रकारचे दस्तऐवज करण्यात आले होते, त्यातून उद्भवणारे वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे संसदेच्या कायद्याने (१९५६ आंतरराज्य पाणी विवाद कायदा) दोन राज्यांतील नद्यांच्या पाणीवाटपाचा प्रश्नदेखील या न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आला आहे.
राज्यघटनेच्या ३२ कलमान्वये सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक आहे त्यामुळे शासनाच्या कोणत्याही कायद्याने अगर आज्ञेने जर कोणत्याही नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर आक्रमण झाले असेल तर तो नागरिक अथवा इतर नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागू शकतो.
घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकतेनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),परमादेश (Mandamus), प्रतिबंध (Prohobition), अधिकार पृच्छा (Quo Warrant), उत्प्रेक्षण (Certiorari)चे (Writs) आदेश देऊ शकते. परंतु असे आदेश फक्त मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठीच काढता येतात, तसेच असे आदेश काढणे सर्वोच्च न्यायालयांच्या इच्छाधीन असते, मात्र असे न्यायालय प्रत्येक बाबतीत असे आदेश काढेलच असे नाही.
यूपीएससी : सार्वजनिक खर्चावरील नियंत्रण (भाग १)
संसदेतील समिती पद्धत- संसदीय कामकाजामध्ये समितीय पद्धतीला महत्त्वाचे स्थान आहे. संसदेत वेगवेगळय़ा प्रकारची असंख्य विधेयके मांडली जातात. या सर्व विधेयकांवर संसदेत बऱ्याच वेळा सखोल चर्चा होईलच असे नाही. बऱ्याचदा बहुमताच्या जोरावर घाईघाईने कायदे मंजूर होऊ शकतात. तेव्हा संसदेतील संबंधित विषयातील तज्ज्ञ अनुभवी अशा मर्यादित सदस्यांच्या समितीमार्फत विधेयकांवर चर्चा, चौकशी व विचारविनिमय होऊन कायद्याची निर्मिती केली तर अधिक हितकारक ठरेल या हेतूनेच समिती पद्धत असते.
१) अंदाज समिती (Estimate committee)-  अशा प्रकारची समिती असावी, अशी कल्पना १९३८ लाच पुढे आली, परंतु ब्रिटिश सरकारच्या विरोधामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अशी समिती अस्तित्वात आली नाही. स्वातंत्र्यानंतर १० एप्रिल १९५०ला ही समिती स्थापन झाली.
रचना- संसदेच्या या समितीत ३० सदस्य असतात. या समितीत राज्यसभेचा एकही सदस्य नसतो. या समितीत सर्व सदस्य दरवर्षी लोकसभेतील सदस्यांमधून एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पद्धतीने निवडले जातात. कोणत्याही मंत्र्याला या समितीचे सदस्य होता येत नाही. लोकसभेतील सर्व राजकीय पक्षांना सभागृहाच्या त्यांच्या प्रमाणानुसार अंदाज समितीत प्रतिनिधित्व मिळत असल्याने लघु लोकसेवा असे म्हणतात. समितीच्या सदस्यांमधून सभापती म्हणून एका सभासदाची निवड करतात. समितीच्या सदस्यांमध्ये उपसभापतीचा समावेश असेल तर तोच या समितीचा अध्यक्ष असतो. साधारणपणे सत्ताधारी पक्षातील एका वरिष्ठ सदस्याला समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले जाते.
काय्रे- अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून अंदाजपत्रक मांडले जाते. अंदाजपत्रामध्ये समाविष्ट केलेल्या अंदाजाची चिकित्सा करणे. शासनाच्या खर्चात काटकसर सुचवून शासकीय धोरणात आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत कार्यक्षमता कशी वाढेल यादृष्टीने मार्गदर्शनपर सूचना करणे. या उद्देशाने ही समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती शासकीय धोरणानुसार निधी वाटप केला आहे की नाही याची पडताळणी करते. अर्थात, या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारण्याचे लोकसभेला बंधन नसते. १९५० पासून आजपर्यंत समितीने आपल्या कामकाजाची उपयुक्तता सिद्ध केली आहे, वेळावेळी समितीने शासनाला योग्य मार्गदर्शन व शिफारशी केल्याचे दिसून येते.
२)लोकलेखा समिती (Public Accounts committee)- लोकलेखा समिती ही सर्वात जुनी वित्तीय समिती आहे. माँटेग्यू-चेम्सफोर्ड (१९१९) कायद्याने या समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीची स्थापना १९२३ला करण्यात आली. या समितीला सार्वजनिक हिशोब समिती या नावाने संबोधले जाते. राज्यघटनेनुसार केंद्र शासनाच्या लेखांकनाबाबतचा अहवाल भारताचे नियंत्रण व महालेखा परीक्षक राष्ट्रपतींना सादर करतील व राष्ट्रपती संबंधित अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवतात, त्यानंतर या अहवालाची चिकित्सा करण्यासाठी संसद लोकलेखा समितीची स्थापना करते.
रचना- या समितीत सुरुवातीला १५ सभासद होते. १९५५मध्ये या समितीत सभासदांची संख्या २२ करण्यात आली. या २२ सदस्यांपकी १५ सदस्य लोकसभेतून व ७ सदस्य राज्यसभेतून नेमले जातात. लोकलेखा समिती ही लोकसभा सभापतीच्या नियंत्रणाखाली असते. ही संयुक्त समिती नाही. ही लोकसभेची समिती असून राज्यसभेचे काही सदस्य यांशी संबंधित आहे. एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर मतदान पद्धतीनुसार सदस्यांची निवड केली जाते. मंत्र्यांना समितीची निवडणूक लढविता येत नाही. एखाद्या समिती सदस्याच्या मंत्रिपदी निवड झाली, तर मंत्रिपदी निवड झालेल्या दिवसांपासून समितीत त्याचे सदस्यत्व तहकूब होते. समिती सदस्यांचा कार्यकाळ १ वर्षांचा असतो. १९६७ पासून विरोधी पक्षाच्या सदस्याला लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केले जाते. समितीच्या बठकीची गणसंख्या ४ इतकी आहे. एखाद्या विषयाबाबत समितीमध्ये समसमान मते पडली तर अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.
काय्रे- १) लोकसभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकातील नियमानुसार खर्च होतो किंवा नाही, याची तपासणी करून गरवाजवी खर्चाबाबत टीकात्मक परीक्षण ही समिती करते. २) बऱ्याचदा अंदाजपत्रकातील विशिष्ट खात्याची रक्कम दुसऱ्या खात्यातील कामासाठी खर्च केली जाते, तेव्हा सदर खर्च कायद्याच्या आधारे झाला आहे की नाही याची माहिती या समितीमार्फत केली जाते. जे उद्योगधंदे, व्यापार कंपन्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली असतात त्यांचे हिशोब हिशोब तपासनिसांनी तपासले असतील तर त्याची समिती पुन्हा तपासणी करू शकते. ३) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च एखाद्या विभागाकडून झाला असेल तर त्याबाबत चौकशी करून संबंधित बाबीबाबतचे मत लोकसभेला समिती कळवते. ४) राष्ट्रपती एखाद्या सरकारी साठय़ाची व विभागाची विशेष तपासणी करण्याबाबत महालेखा परीक्षकाला आदेश देऊ शकते. महालेखा परीक्षकाने तपासलेल्या व अहवाल सादर केलेल्या अशा तपासणीबाबत समिती छाननी करून आपले मत मांडत असते. ५) लोकलेखा समितीच्या माध्यमातून संसद जबाबदारी व प्रभावीपणे आíथक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवते. शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग होणार नाही याकडे ही समिती लक्ष देत असते. थोडक्यात, आíथक व्यवहारांवर नियंत्रणाचे काम ही समिती करते. लोकलेखा समिती आणि अंदाज समिती- या दोन्ही समितींची काय्रे परस्परपूरक असतात. अंदाज समितीचा संबंध सार्वजनिक खर्चाच्या अंदाजासाठी, तर लोकलेखा समिती भारत सरकारच्या खर्चाचे लेखे आणि संसदेने ज्या उद्देशासाठी खर्चाला मंजुरी दिली होती त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च झाला आहे का हे पाहण्याचे काम करते.