वसई:- विरार येथे घडलेल्या इमारत दुर्घटनेनंतर शहरातील धोकादायक व अति धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शहरात सध्या १४१ अशा धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना स्थलांतरीत करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
वसई विरार शहरातील विविध ठिकाणच्या भागात अनेक वर्षे जुन्या झालेल्या इमारती व बांधकामे आहेत. काही अनधिकृत इमारतींचाही यात समावेश आहे..काही इमारतींचे बांधकाम हे फारच जीर्ण झाल्याने त्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. नुकताच विरार पूर्वेच्या विजयनगर परिसरात इमारत कोसळण्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण शहर हादरले असून शहरातील अन्य धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार शहरात १४१ धोकादायक इमारतीं आहेत. त्यात सुमारे एक हजाराहून अधिक सदनिका आहेत. धोकादायक इमारतीचे सर्वेक्षण करून त्यांना इमारती खाली करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अजूनही बहुतांश धोकादायक इमारतीत नागरिक राहत आहेत. नुकताच घडलेल्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी शहरातील धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारती खाली करून त्यांचे स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू करण्यात आल्या असल्याचे पालिकेने सांगितले आहे.
तात्पुरता म्हाडाच्या सदनिकांचा पर्याय
धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांचे स्थलांतर केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विरार पश्चिमेतील बोळींज येथे म्हाडाने मोठ्या संख्येने सदनिका तयार केल्या आहेत. मात्र त्यातील अजूनही बहुतांश सदनिका या रिकामीच आहेत. त्यातील काही सदनिका तात्पुरता स्वरूपात नागरिकांना राहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत म्हाडाच्या सदनिकांबाबत मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे असे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी शुक्रवारी सांगितले.
समूह पुनर्विकास योजना लागू करणार
शुक्रवारी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दुर्घटनेचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून दुर्घटनेविषयी चर्चा केली. यावर शिंदे यांनी उत्तर देताना शहरातील अनधिकृत तसेच धोकादायक इमारतींमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी समूह पुनर्विकास (क्लस्टर) योजना तातडीने लागू करण्यात यावी अशा सूचना केल्या तसेच महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. ठाण्याप्रमाणेच वसई विरार मध्ये समूह पुनर्विकास व झोपडपट्टी पुनर्विकास या योजना राबविल्या जातील असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
