वसई : विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंडे ताब्यात घेऊन विकसित करण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंर पालिकेने हस्तांतरित झालेल्या आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. वसई-विरार उपप्रदेशसाठी सिडकोने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा तयार केला होता. जुलै २०१० मध्ये विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई -विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले होते. विकास आराखडय़ामध्ये वेगवेगळय़ा सुविधांसाठी आरक्षित ठेवलेले शासकीय व खासगी भूखंड ताब्यात घेऊन ते विकासित करण्याची जबाबदारी सिडको तसेच महापालिकेची होती. विकास आरखडा लागू होऊन २० वर्षे तसेच शासनाच्या मंजुरीस एकूण १३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊनसुद्धा विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी झालेली नाही. याविरोधात भाजपचे नेते श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. महापालिकेने विकास आराखडय़ातील सर्व आरक्षित भूखंड ताब्यात घ्यावे, अतिक्रमित भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटवावी, सर्व आरक्षित भूखंड विकसित करून जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावे, ते विकसित करण्यासाठी निधीची पूर्ण तरतूद होईपर्यंत नवीन बांधकाम परवानगी देण्यास प्रतिबंध करावा आणि २००१ ते २०२१ च्या विकास आराखडय़ाची पूर्णत: अंमलबजावणी होईपर्यंत सन २०२२ ते २०४२ च्या नवीन विकास आराखडय़ाला मंजुरी देऊ नये अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. या याचिकेची गंभीर दाखल घेऊन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी वसई-विरार महापालिका, सिडको व मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण ( एमएमआरडीए) यांना २१ फेब्रुवारी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पालिकेने याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. याशिवाय आता जी आरक्षणे ताब्यात आली आहेत, त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. आम्ही न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पालिकेकडे जी आरक्षित भूखंडे हस्तांतरित झाली आहेत, त्यावरील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई केली जाणार आहे. यानंतर आरक्षित भूखंडांचा विकासकामांसाठी वापर केला जाईल. - आशीष पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका
