विरार : सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी राबविण्यात नेणाऱ्या आंतरजातीय विवाह अर्थसहाय्य निधी संदर्भात शासन उदासीन असल्याने पालघर जिल्ह्यातील २२९ अर्ज निधीअभावी प्रलंबित आहेत. केंद्र शासनाकडूनच निधी उपलब्ध न झाल्याने हे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती पालघर जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागाने दिली आहे.पालघर जिल्हा स्थापनेपासूनच समाज कल्याण विभागाची घडी बसलेली नाही. शासन या विभागाप्रती उदासीन असल्याने या विभागाचा कारभार रेंगाळला आहे. शानाकडून अनियमित निधी आणि मनुष्यबळाचा अभाव यामुळे जिल्ह्यात होणाऱ्या आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना आर्थिक मदतीसाठी वर्षांनुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन आंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबविते. त्याअंतर्गत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला शासनाकडून आर्थिक मदत दिली जाते. पण पालघर जिल्ह्यात या योजनेचा बट्टय़ाबोळ झालेला दिसत आहे. स्थापनेपासून समाज कल्याण विभागात मनुष्यबळच नाही. अतिरिक्त पदभारावर हा विभाग चालवला जात असल्याने अनेक कामे रखडली आहेत. त्यात शासनाकडून आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याने अर्थसहाय्यासाठी आलेले अर्ज रखडले आहेत.पालघर समाज कल्याण विभागात पुणे समाज कल्याण आयुक्तांकडून जिल्हास्थापनेनंतर पदेच भरली गेली नाहीत. या विभागासाठी १७ पदे मंजूर असूनही समाज कल्याण निरीक्षकाचे केवळ एकच पद भरण्यात आले आहे. बाकीचे कर्मचारी हे इतर आस्थापनेतील असून त्यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपवला आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे योजना राबविताना मोठय़ा अडचणी येतात.पालघर समाज कल्याण अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी जिल्हाभरातून सन २०२१-२२साठी २२९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पुरेसे कर्मचारीच नसल्यामुळे या प्रस्तावांच्या तपासणीसाठी वेळ लागत आहे. त्याचबरोबर यावर्षी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध झाला नाही. यामुळे सदरचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे जनजागृती अभियाने, वेगवेगळी शिबिरे, कार्यक्रमसुद्धा राबविले जाऊ शकत नाहीत. समाज कल्याण विभागाच्या मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या अनेक योजना यामुळे केवळ कागदावरच उरत आहेत.
