वसई: १ जून पासून महापालिकेच्या परिवहन सेवेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिलांना ५० टक्के सवलत देण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्याच या सवलत बस प्रवासाला पसंती दिली असून सुमारे १८ हजार ४३१ महिलांनी बस प्रवास केला.

वसई विरार शहरात पालिकेच्या परिवहन विभागा कडून सेवा दिली जात आहे. सद्यस्थितीत पालिकेच्या परिवहन विभागात १४७ बसेस असून त्यांच्या मार्फत ३६ मार्गावर ही सेवा दिली जात आहे. दररोज या बसेस मधून ७५ ते ८० हजार इतके प्रवासी प्रवास करतात. या महिला प्रवाशांची संख्याही अधिक आहे. विशेषतः सर्वसामान्य कुटुंबातील व नोकरदार वर्गातील महिलांचा समावेश आहे.

ज्याप्रमाणे एसटी महामंडळाने राज्यातील एसटी प्रवासात ५० टक्के दिली आहे.  त्याच धर्तीवर पालिकेने आपल्या परिवहन सेवेच्या बस मध्ये महिला प्रवाशांना ५० टक्के सवलत द्यावी अशी मागणी पुढे आल्यानंतर परिवहन सेवेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेचे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी घेतला असून १ जून पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे.

सवलतीत दिल्या जाणाऱ्या बस प्रवास योजनेला ही वसई विरार भागातील महिलांचा चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे.योजनेची सुरवात होताच पहिल्याच दिवशी १८ हजार ४३१ इतक्या महिलांनी ५० टक्के बस प्रवास योजनेचा लाभ घेतला आहे. यात सकाळ सत्रात १० हजार ५७ तर सायंकाळच्या सत्रात ७ हजार ७६४ महिलांनी लाभ घेतला असे परिवहन विभागाने सांगितले आहे.

पालिकेच्या परिवहन बसेस मध्ये मोठ्या संख्येने महिलांचा प्रवास होत असून साधारणपणे २५ ते ३० हजार महिलांचा प्रवास होत असतो असे परिवहन सेवा व्यवस्थापक रवी किरण शेरेकर यांनी सांगितले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बस सवलतीवरून राजकीय श्रेयवाद

बस सवलत प्रवासावरून भाजप आणि बहुजन विकास आघाडी यांच्यात श्रेयवादावरून रस्सीखेच सुरू झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. समाज माध्यमांवर ही तशा प्रकारची पत्र प्रसारित केली जात आहेत महिलांना ५० टक्के तिकिटात सवलत द्यावी अशी मागणी माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये तर आमदार स्नेहा दुबे – पंडित यांनी सुद्धा नुकताच महिलांना बस प्रवासात सवलत द्यावी अशी मागणी केली होती. या सवलतीच्या संदर्भातील पत्र ही महापालिकेने दोन्ही लोकप्रतिनिधीना दिले होते.पालिकेच्या या निर्णयानंतर दोनही पक्षाचा श्रेयवाद समोर आला आहे. माजी आमदार ठाकूर यांनी याबाबत मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठरावही सन २०२४ मध्ये परिवहन समितीमार्फत घेण्यात आल्याचा दावा बविआ तर्फे करण्यात येत आहे. तर आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांच्या मार्फत मागणी केल्यानंतर केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे भाजप कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात येत आहे.