|| प्रसेनजीत इंगळे
मागील वर्षीच्या तुलनेत बालकांची संख्या ५३७ ने कमी
विरार : करोना वैश्विाक महामारीत तालुक्यातील कुपोषित बालकांची वाढती संख्या मोठी चिंताजनक होती. पण दुसऱ्या लाटेनंतर यात सुधारणा होत तालुक्यातील कुपोषित बालकांच्या संख्येत घट पाहायला मिळाली आहे. २०२० च्या तुलनेत २०२१ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत कुपोषित बालकांचे प्रमाण ५३७ ने घटले आहे.
महिला व बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद वसई यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार मागील वर्षी जानेवारी ते मार्च महिन्यात महिन्यात ९०२ तीव्र आणि मध्यम मिळून कुपोषित बालके आढळली होती. त्या नंतर करोना वैश्विाक महामारीमुळे बालकांचे वजन घेण्यास शासनाकडून मनाई आदेश आल्याने सर्वेक्षण बंद होते. यानंतर सन २०२१ मध्ये जानेवारी ते मे मध्ये ३५६ बालके आढळून आले आहेत. यातील ६९ मुले अजूनही कुपोषित आहेत. यातील सहा मुले तीव्र कुपोषित ६३ मुले मध्यम कुपोषित आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.
वसई तालुक्यात वसई प्रकल्प १ आणि प्रकल्प वसई २ मिळून ३८९ अंगणवाड्या आहेत यात दरमहिन्याला विभागातील ० ते ६ वयोगटातील मुलांचे अंगणवाडी सेविकांमार्फत वजन घेतले जाते. यांच्या वयाच्या नुसार त्यांचे वजन असणे आवश्यक आहे. वजन कमी असल्यास या बालाकांची कुपोषणाची वर्गवारी केली जाते यात मध्यम कुपोषित, आणि अति कुपोषित अशी वर्गवारी केली जाते.
वसई पकल्प १ मध्ये ३ बालक अतिकुपोषित असून ९ बालके मध्यम कुपोषित आहेत. तर प्रकल्प वसई २ मध्ये ३ बालके अतिकुपोषित तर ४४ बालके मध्यम कुपोषित वर्गात येत आहेत. त्यांची दैनदिन तपासणी आणि उपचार सुरु असल्याची माहिती जागृती संखे बाल विकास प्रकल्प वसई १ यांनी दिली आहे. सध्या करोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने पुन्हा वसईत मोठ्या प्रमाणत स्थलांतरण होत आहे. हे स्थलांतरण मुख्यत: गरीब वस्त्या, झोपडपट्टी विभागात होते. यामुळे या मुलांची संख्या सुद्धा वाढत असल्याचे प्रकल्प २ च्या अधिकारी योगिता डांगे यांनी सांगितले.
सध्या अंगणवाडी बंद असल्याने मुलांच्या शाररिक तपासण्या बंद आहेत. पण अशा मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी जीवनसत्वाचे औषध, धान्य दिले जात आहे. यामुळे लवकरच कुपोषणाला आळा घातला जाईल असा आत्मविश्वाास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
पालघर जिल्ह्यात कुपोषण नियंत्रण योजना ग्रामीण भागासह शहरी भागात राबविण्याची राबविण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांना आठवड्यातून पाच दिवस अंडी वा केळी याचा आहार जिल्हा नियोजन निधीतून देण्यात येत असून त्यापैकी एका दिवसाचा आहाराचा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून देण्यात येतो.
राज्यातील इतर भागात फक्त तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र (व्हीसीडीसी) राबविण्यात येते. मात्र पालघर जिल्ह्यात तीव्र कुपोषित बालकांसह मध्यम कुपोषित बालकांना या ग्राम बाल विकास केंद्रांमध्ये सहभागी करून घेण्याची विशेष अनुमती घेतल्यामुळे कुपोषित बालकांचे प्रमाण नियंत्रित मिळवता येत आहे.
