आयुक्तांवर ईडीकडून अटकेची नामुष्की; प्रकल्पांचे आरक्षण बदलल्यामुळे ईडीच्या जाळ्यात

नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथे शासकीय आणि खासगी इमारतींवर भूमाफियांनी अतिक्रमण करून ४१ अनधिकृत इमारती बांधल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व इमारती अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार वसई विरार महापालिकेने या सर्व ४१ इमारतींवर कारवाई करून त्या जमीनदोस्त केल्या आहेत.

या कारवाईमुळे अडीच हजार कुटुंबे बेघर झाली होती. जागा मोकळी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी सांडपाणी आणि कचराभूमी उभारणे आवश्यक होते. मात्र पालिकेने २३ ते २९ जानेवारी  २०२५ या कालावधीत प्रसिद्ध  झालेल्या शासन राजपत्रात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम  १९६६  कलम ३७ अन्वये आचोळे येथील सांडपाणी प्रकल्प आणि कचराभूमी आरक्षणे हटविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. आणि येथील आरक्षणे टाकून गास गावात टाकण्यात आली होती.

जागा मोकळी केल्यानंतर ती जागा ताब्यात घेणे आवश्यक असतानाच पालिकेने आरक्षण बदलाचा घाट घातल्याने नागरिकांना मोठा धक्काच बसला होता. या आरक्षण बदलाच्या प्रकरणावरून ही जनक्षोभ उसळला होता. याबाबत माजी नगरसेवक धनंजय गावडे यांनी ईडीकडे तक्रार करून हा भूमाफियांसाठी अनिलकुमार पवार आणि रेड्डी यांनी कसा कट रचला, लोकांना बेघर केले असे निदर्शनास आणून दिले होते.

आरक्षित जमीन पालिकेच्या प्रकल्पासाठी न घेता बांधकाम व्यावसायिकांचा त्याचा लाभ मिळावा म्हणून माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार व उपसंचालक रेड्डी  हा सर्व खटाटोप केला असल्याचा आरोप नागरिकांनी त्यावेळी केला होता. वाढत्या जनक्षोभामुळे तत्कालीन निलंबित नगररचना उपसंचालक रेड्डी यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढून आचोळे येथील आरक्षण कायम ठेवल्याचे जाहीर केले होते. मात्र या तक्रारीची दखल घेत ईडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली होती. त्यात मग रेड्डी आणि पाठोपाठ आयुक्त यांचा शहरातील बांधकाम घोटाळा उघडकीस आला. आरक्षणे न हटवता प्रकल्प राबवले असते तर आयुक्त आणि रेड्डींवर ईडीच्या कारवाईची नामुष्की आली नसती अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.