वसईतील मच्छीमार संघटना आक्रमक वसई: केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्रालयामार्फत चालू पावसाळी अधिवेशनात सादर केल्या जाणाऱ्या ‘भारतीय सागरी मासेमारी विधेयक २०२१’च्या मसुद्याला मच्छीमार बांधवांनी विरोध केला आहे. या विधेयकात मच्छीमार विरोधी अनेक तरतुदी असून हा मसुदा सर्वसामान्य मच्छीमारांच्या माहितीकरिता उपलब्ध करून दिलेला नसल्याने वसईतील मच्छीमार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. भारतीय सागरी मासेमारी विधेयक २०२१ हे संसदेच्या चालू पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. या विधेयकाचा मसुदा तयार करताना देशाच्या किनारपट्टीवरील सागरी राज्यांना अथवा ठिकाणच्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघटनांना विश्वासात घेतलेले नाही. परिणामी, विधेयकातील अनेक तरतुदी या पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या असल्याने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यात आला नसल्याचा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षी याच संदर्भातील ’राष्ट्रीय सागरी नियमन आणि व्यवस्थापन विधेयक’ यासाठी किनारपट्टी भागातील खासदारांना आमंत्रित करून त्यांच्यासोबत याबाबतीत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांनी सल्लामसलत केली होती. तर ११ व १२ जुलै रोजी हे विधेयक याच मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दोन दिवसांसाठी जाहीर करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी हे विधेयक या संकेतस्थळावरून काढण्यात आले आहे. नेमका विधेयक संकेतस्थळावरून काढण्यामागचा उद्देश काय असे अनेक प्रश्न मच्छीमार बांधवांनी उपस्थित केले आहेत. या विधेयकासंदर्भात मच्छीमार बांधवांना कोणतीही माहिती न देताच मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने याबाबतची तक्रार वसईतील कोळी युवाशक्ती संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदीया यांनी सांगितले आहे. तसेच मसुदा सविस्तर चर्चेकरिता सर्वसामान्य मच्छीमारांसाठी उपलब्ध करून न देताच त्याचे घाईगर्दीने कायद्यात रूपांतर करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे मिल्टन सौदिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विधेयक हे मच्छीमारांपर्यंत पोहचू नये यासाठी संकेतस्थळावरून हटविण्यात आले होते मात्र दोन दिवसांपूर्वीच या विधेयकाचा मसुदा आम्हाला समाजमाध्यमातून मिळाला आहे. विधेयकातील तरतुदींचे विश्लेषण करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच समुद्रात किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांची हद्द राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येते. मात्र कधी कधी मच्छीमार मासेमारीकरिता सागरी मैलांच्या पुढे जातात. १२ सागरी मैलांच्या पुढील हद्द केंद्र सरकारची असली तरी विधेयकात असलेल्या मसुद्यानुसार मासेमारीसाठी या क्षेत्रात गेल्यास मासेमारी नौकांना भरमसाठ दंड आकारला जाणार आहे, अशी तरतूद ठेवण्यात आली आहे. ही तरतूद पारंपरिक मच्छीमारांना जाचक आहे. अनेक तरतुदी पारंपरिक मच्छीमारांच्या हिताला बाधा निर्माण करणाऱ्या असून याबाबत मच्छीमार बांधवात जनजागृतीचे करण्याचे काम सुरू केले असल्याची माहिती मिल्टन सौदिया यांनी दिली आहे.
