विरारमधील विजयवल्लभ आग दुर्घटना प्रकरण
वसई: विरारच्या विजयवल्लभ या खासगी रुग्णालयाला लागलेल्या आगीला दोन महिने उलटूनही केंद्राने मयतांच्या वारसांना आर्थिक मदत केली नाही. या दुर्घटनेनंतर स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत मृतांच्या वारसांना दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली होती.
विरार पश्चिमेला असलेल्या विजयवल्लभ या खासगी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात २३ एप्रिलच्या मध्यरात्री आग लागली होती. या आगीत अतिदक्षता विभागातील १५ जणांना जळून मृत्यू झाला होता. त्या १० पुरूष आणि ५ महिलांचा समावेश होता. तर ३ जण या दुर्घटनेत जखमी झाले होते. या दुर्घटनेनंतर राज्य शासनाने आणि वसई विरार महापालिकेने मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तर पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त करत मृतांच्या वारसांना पंतप्रधान साहाय्यता निधीतून प्रत्येकी २ लाख रुपये आणि जखमींना ५० हजार रुपयांची मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्य शासन आणि महापालिकेने मृतांच्या वारसांना १० लाख रुपये दिले. परंतु अद्याप केंद्र शासनाकडून मृतांच्या वारसांना काहीच मदत मिळालेली नाही.
दोन महिने उलटूनही केंद्राकडून मदत न मिळाल्याबद्दल मृतांच्या नातेवाईकांना संताप व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच ट्विटरवरून संवेदना जाहीर केल्या आणि २ लाख रुपयांची मदत घोषित केली होती. आता आम्हाला आमच्या मदतीसाठी पाठपुरावा करावा लागतोय. पण पंतप्रधांनांनी मदत केली नाही, असे या दुर्घटनेतील एक मयत प्रवीण गौडा यांची मुलगी अजिता गौडा सांगितले. केंद्र शासन आणि पंतप्रधानांना आमच्याप्रति संवेदना नाही, त्यांना केवळ प्रसिद्धी हवी आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या दुर्घटनेत जे मयत पावले ते सर्व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील होते. त्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने दिलेला शब्द पाळावा, असे नमिता वर्तक या एका मयत व्यक्तीच्या मुलीने सांगितले. आम्ही सर्व वारस एकत्र येऊन पाठपुरावा करतोय, असेही त्यांनी सांगितले.
जे रुग्ण या दुर्घटनेत मरण पावले त्यांनी उपचारासाठी रुग्णालयात उपचारासाठी भरलेले पैसे रुग्णालय प्रशासनाने परत केले आहेत. या घटनेचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला होता. हा तपास अंतिम टप्प्यात असून लवकरच दोषारोपपत्र सादर केले जाणार आहे. दरम्यान, या घटनेची चौकशी जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांच्या सदस्यांच्या समितीमार्फत करण्यात आली आहे.