आर्थिक मदतीऐवजी नोकऱ्या

गेल्या वर्षी करोनाचे संकट डोक्यावर आल्यामुळे संपूर्ण देशात टाळेबंदी नियम लागू करण्यात आला होता. यात सुरुवातीच्या काळात स्थानिक पातळीवर कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत असल्याने मीरा-भाईंदर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्यावश्यक बाब म्हणून कामावर उपस्थित राहण्याचे आदेश काढले होते. यामुळे पालिकेत कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढल्याने पालिकेचे दैनंदिन कामकाजासह कोविड उपाययोजना राबविण्याकरीता पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाले होते.

दरम्यान, त्यातील ६ कर्मचारी सेवा बजावताना करोनामुळे मृत्यू पावले होते. त्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील लिपिक रामकृष्ण गावडे, मुकादम हरेश्वार किणी, स्वच्छता निरक्षिक, कंत्राटी सफाई कामगार विजय पाटील, अग्निशमन दलातील वाहनचालक बाळू सूर्यवंशी व नगररचना विभागातील अस्थायी संगणक चालक रुपेश दहिवलकर या सहा कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य बजावताना निधन झाले. दरम्यान, शासनाने कोविड महासाथीत कर्तव्य बजावणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील शासकीय, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्यांना ५०लाखांची मदत जाहिर केली. यानुसार पालिकेने त्या निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मदत मिळण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला.

शासनाने त्यांचा प्रस्ताव अमान्य करीत त्यांना कोविड महासाथीचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता पालिकेकडून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांतील नियुक्तीचे निर्देश पत्र सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेच नसल्याचा कांगावा केल्याचे समोर आले आहे. यावरुन ते कर्मचारी शासकीय दरबारी कोरोना योद्धाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेतील असतानाही शासनाने त्यांच्या वारसांना आर्थिक मदतीपासून वंचित ठेवल्याने पालिकेतील कामगार संघटनांनी शासकीय धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

प्रस्ताव अमान्य

महापालिकेने सादर केलेला प्रस्ताव शासनाने अमान्य करीत त्यांना कोविड महासाथीचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता पालिकेकडून राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांतील नियुक्तीचे निर्देश पत्र सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेच नसल्याचा कांगावा केल्याचे समोर आले आहे.

कोविड महासाथीत कर्तव्य बजावताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव शासनाने अमान्य केला असला तरी त्यांच्या वारसांना पालिका सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही प्रशासनाने सुरू केली आहे. ती अंतिम टप्प्यात असून लवकरच त्यांना सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. – सुनील यादव, अधीक्षक (आस्थापना विभाग)