निधी उपलब्ध असूनही नियोजनाचा अभाव

वसई -विरार शहरात लोकसंख्येबरोबर औद्योगिक क्षेत्र वाढत आहे.  शहरात प्रदूषणाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.  प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय शुध्द हवा कार्यक्रम ( नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम) अंतर्गत वसई-विरार शहराला ३२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुढील पाच वर्षांत हा निधी वाढून १२५ कोटी रुपये एवढा होणार आहे. परंतु शहरातील प्रदूषण नेमके कसे कमी करायचे याबाबत महापालिका अनभिज्ञ आहे. कारण पालिकेचा पर्यावरण अहवाल अद्याप तयार झालेला नाही.  पालिकेने मागील पाच वर्षांपासून हा अहवाल तयार केलेला नाही. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत पालिकेने प्रथम हा अहवाल बनवला होता. मात्र नंतर तो तयार केलाच नाही.

प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याची माहिती मागविण्यासाठी पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी नुकतीच एक बैठक घेतली होती. त्यात प्रदूषण कमी करण्याठी पथदिव्यांवर प्रदूषण कमी करणारे यंत्र बसविण्याचा एक पर्याय समोर आला होता. मात्र नेमके प्रदूषण कुठल्या भागात होते, ते कसे ठरवायचे असा प्रश्न पडला आहे. प्रदूषणाची मोजणी करण्यासाठी वायूमापन चाचणी यंत्र शहरात बसविले जातात. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत पालिकेने वसई-विरार शहरातील ३२ गर्दीच्या ठिकाणी ही वायूचाचणी केली होते. या चाचणी अहवालानंतर वसईतील एसओटू, एनओएक्स, एसपीएम, आरएसपीएम, सीओ आणि हायड्रोकार्बन यांची पातळी खूप जास्त असल्याचे आढळून आले होते. परंतु हा अहवाल देखील संशयास्पद असल्याचा आरोप पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. कुठल्या यंत्राने मोजणी केली, ती यंत्रे कधी मागवली आणि आता कुठे गेली त्याचा पत्ता नसल्याचा आरोप पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी केला होता. ज्या संस्थेने हा अहवाल बनवला होता, त्याची रक्कम जास्त असल्याने पालिकेने त्याचे देयकही थांबवले होते. त्यामुळे पालिकेचा हा हलगर्जीपणा आणि उदासिनाता आता अंगलट आली आहे.

प्रशासन अनभिज्ञ

केंद्राकडून निधी येत आहे मात्र त्याचा कसा वापर करायचा याचे नियोजन आणि अभ्यास नसल्याचे दिसून येत आहे. आम्ही वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहोत. यापूर्वी वायूमापन चाचणी यंत्र लावली होती का त्याबद्दल माहिती नाही, असे एका उपायुक्तांनी सांगितले.  उपाययोजना करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ३२ कोटी रुपयांच्या निधीतून स्मशानभूमीत गॅस दाहिन्या बसवणे, सीएनजीवर चालणाऱ्या १७  तसेच २ विद्युत बस घेणे, ४ ठिकाणी मियावाकी उद्याने विकसित करम्णे, कारंजे, वाहनतळ उभारणे आदी उपाययोजना  असल्याचे पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी सांगितले.

बंधनकारक असलेले तपासणी केंद्रच नाही

प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व प्रमुख शहरांमध्ये हवा तपासणी केंद्र उभारणे बंधनकारक केले होते.   प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी पाच प्रदूषित घटकांची तपासणी करण्यात येते. त्यात सल्फरडाय ऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड, अमोनिया, तरंगणारे धूलीकण आणि श्वसनाद्वारे शरीरात जाणारे तरंगणारे अतिसूक्ष्म अदृश्य धुलीकण आदींचा समावेश असतो.   शहरात असे केंद्रच नाही आणि पर्यावरण अहवाली नसल्याने शहरातील प्रदूषण किती आणि काय उपाययोजना करायच्या ते ठरवता येत नाही.