भाईंदर : मिरा-भाईंदरच्या घनकचरा प्रकल्पस्थळी प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने बांबूची लागवड करून कुंपण उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत सुमारे साडेसहा हजार बांबूची लागवड केली जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक खर्चास नुकतीच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा उपक्रमांतर्गत ३ लाख ते १० लाख लोकसंख्या गटात मिरा-भाईंदर महापालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला होता. त्या कामगिरीबद्दल शासनाने ७ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिले. तसेच भूमी थीमॅटिक विभागात उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल आणखी २ कोटी रुपये निधी महापालिकेला प्राप्त झाला आहे.या एकूण ९ कोटी रुपयांचा वापर शहरातील हरित पट्टा वाढवण्यासाठी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असून, यासाठी ५ कोटी १८ लाख रुपये खर्च करून वृक्ष लागवड करण्याबाबत नुकताच प्रशासकीय ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
महापालिकेकडून पहिल्यांदाच बांबूची झाडे लावली जाणार आहेत. बांबू हे झाड अधिक प्रमाणात ऑक्सिजन निर्मिती करते तसेच कार्बन डायऑक्साइड शोषते. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, आणि जैवविविधतेलाही चालना मिळते. म्हणूनच उत्तन येथील महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प स्थळी ही बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी मुख्यतः बांबूच्या कुंपणाची भिंत उभारली जाणार आहे.शहरातील पहिलाच प्रयोग म्हणून साडेसहा हजार बांबू झाडांची लागवड करण्यात येणार असून, यासाठी सुमारे ११ लाख रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे यांनी दिली.
२३ हजार झाडांची लागवड :
मिरा भाईंदर शहराला बक्षीस स्वरूपात मिळालेल्या ९ कोटी निधी पैकी ५ कोटी १८ लाखाचा निधी वृक्ष लागवडीवर खर्च करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यात साडे सहा हजार बांबूची लागवड करण्यासह भारतीय प्रजातीची पंधरा हजार झाडे ही शहरातील उद्यान, मैदान,स्मशान भूमी, शाळा आणि शासकीय कार्यालयात लावली जाणार आहे.याशिवाय रस्त्याच्या दुतर्फा ७ हजार नवी झाडे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात झाडांच्या पुढील काही महिन्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च देखील जोडण्यात आला आहे.
शासन मान्यतेची प्रतीक्षा
मिरा-भाईंदर शहरातील हरित पट्टा वाढवण्यासाठी महापालिकेने एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्याअंतर्गत ५ कोटी १८ लाख रुपयांची वृक्ष लागवड करण्यास आयुक्तांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. सध्या हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मंजुरीची प्रतीक्षा सुरू आहे.