प्रदूषण रोखण्यात महापालिका अपयशी

वसई : वसई-विरार शहरात विविध प्रदूषण वाढत असून महापालिकेला ते रोखण्यात अपयश आल्याचा ठपका हरित लवादाने नेमलेल्या विशेष समितीने ठेवला आहे. यामुळे हरित लवादाने महापालिकेला महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळामार्फत आकारलेल्या दंडाची रक्कम तब्बल ११३ कोटी एवढी झाली आहे. तर घनकचरा व्यवस्थापन होत नसल्याने पालिकेला प्रतिमाह १० लाखांचा नवीन दंड आकारला आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणावर जल आणि वायू प्रदूषण होत आहे. याबाबत वसईतील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि ग्रीन रिफ्लेक्शन ट्रस्टचे अध्यक्ष चरण भट यांनी हरित लवादाकडे जनहित याचिका दाखल केली होती.   त्यावर वर २१ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी झाल्यानंतर शहरातील प्रदूषणाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीत पालघरचे जिल्हाधिकारी तसेच केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकार्याचा समावेश होता.  चार महिन्यात अभ्यास केल्यानंतर  समितीने सादर केलेल्या  ९८ पानांच्या  अहवालात पालिकेच्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.

शहरातील मंजूर ७ सांडपाणी प्रकल्पांपैकी विरारच्या बोळींज येथे एकच सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. तेथे केवळ २२ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते. शहरातून दररोज १०६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न होता वसई समुद्र आणि वैतरणा खाडीत सोडले जात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील गोखिवरे येथील कचराभूमीवर दीड लाख टन कचरा प्रक्रियेविना पडून असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान,  निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाण्याबाबत विचार करत आहोत, अशी माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. तर घनकचरा व व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारला आम्ही प्रकल्प सादर केला होता त्या १२९ कोटींच्या प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी मिळालेली आहे. सांडपाणी प्रकल्पासाठी आम्ही केंद्राकडे निधी मागवलेला आहे. त्यामुळे महापालिका या दोन्ही बाबींवर काम करत आहे, असे वसई-विरार महापालिकेचे शहर अभियंता  एम जी गिरगावकर यांनी सांगितले.

‘दंडाची रक्कम सात दिवसांत भरा अन्यथा कारवाई’

वसई-विरार शहरातील सांडपाणी प्रक्रियेअभावी होत असलेले प्रदूषण यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वसई-विरार महापालिकला प्रतिदिन साडेदहा लाख इतका दंड ठोठावला आहे. २०१९ पासून दंडाची ही रक्कम आकारावी असे आदेशात म्हटले होते.  रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी, असे आदेश हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘पल्यूटर पे प्रिंसिपल प्रोसिजर ऑफ लॉ’नुसार ही दंड वसुलीची कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले आहे.   आता ही रक्कम ११३ कोटींवर पोहोचली आहे. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापन होत नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला १ एप्रिल २०२० पासून दरमहा १० लाखांचा दंड आकारला आहे. पालिकेला पुढील ७ दिवसात ही दंडाची रक्कम भरावी अथवा प्रकल्पासाठी खर्च करावी अन्यथा महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ पालिकेवर कायदेशीर कारवाई करेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

अहवालातही त्रुटी

हरित लवादाने नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात देखील त्रुटी असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते चरण भट यांनी केला आहे. शहरात दररोज १८५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होते मात्र अहवालात १५६ लिटर सांडपाणी तयार होत असल्याचे नमूद केले आहे.  महापालिकेकडे खासगी विकासकांकडून किती सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते याची माहिती नाही. मात्र अहवालात  विकासकांकडून ३८ दशलक्ष लिटर्स सांडपाण्यावर प्रक्रिया होते असे म्हटले आहे.  ही माहिती कुठून आणली असा सवाल भट यांनी केला आहे. वसईच्या कचरा भूमीवर दररोज ६०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. ही माहिती २०१५ ची आहे. परंतु ६ वर्षांनंतर देखील समितीने ६०० मेट्रिक टन एवढाच कचरा जमा होतो असे म्हटले आहे.