नवसंजीवनी योजनेतील डॉक्टर अद्याप कायम सेवेच्या प्रतीक्षेत विरार : आदिवासी दुर्गम, नक्षलवादी परिसरात गोरगरिबांना सेवा देणारे नवसंजीवनी योजनेतील शेकडो मानसेवी डॉक्टर आजही कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून न घेतल्याने तुटपुंज्या मानधनावर जगत आहेत. पालघर जिल्ह्यत ५९ डॉक्टर कायम सेवेत समाविष्ट केले जाईल या आशेवर आजही आपली सेवा बिनदिक्कत देत आहेत. पालघर हा आदिवासी जिल्हा म्हणून शासनाच्या पटलावर नोंदणीकृत आहे. या भागातील दुर्गम आणि खेडय़ापाडय़ात राहणाऱ्या आदिवासी आणि इतर गरजू नागरिकांना वैद्यकीय सेवा मिळाण्यासाठी शासनाने नवसंजीवनी योजना लागू केली. अनेक होतकरू वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना शासकीय सेवेत भरती करून ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवांचे जाळे उभे केले. पण आज २५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. हे डॉक्टर सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर येऊनही शासनाने त्यांच्याकडे लक्ष दिलेले नाही. आजही केवळ सहा हजारांच्या मानधनावर हे डॉक्टर आपली सेवा देत आहेत. शासनाने १९९५ रोजी १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यंत नवसंजीवनी योजना लागू करत आदिवासी दुर्गम भागात १८३ डॉक्टरांची नेमणूक केली. यात पालघर मध्ये ५९ डॉक्टर कार्यरत आहेत. गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषण नियंत्रण, अंगणवाडी बालकांची नियमित तपासणी, साथरोग, लसीकरण, बा रुग्णसेवा, आपत्कालीन रुग्णसेवा, त्याचबरोबर राष्ट्रीय कार्यक्रम अशा विविध स्तरांवर या डॉक्टरांना काम करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे करोनाकाळातही या डॉक्टरांनी आपली सेवा देऊन ग्रामीण भागातील करोना प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवले. जिथे कोणी डॉक्टर आपली सेवा द्यायला तयार होत नाहीत. त्या ठिकाणी ऊन, वारा, पाऊस, दळणवळणाची साधने नसणाऱ्या भागात, नदी, नाले ओलांडून कोणतीही तमा न बाळगता मैलाची पायपीट करून हे डॉक्टर आपली सेवा देत आहेत. यातील अजूनही काही डॉक्टरांच्या डोक्यावर छत नाही. अशा अवस्थेत केवळ आशेवर मागील २५ वर्षांपासून हे डॉक्टर सेवा देत आहेत. या सेवेतील एका डॉक्टरांनी सांगितले, इतर शासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टरांना लठ्ठ पगार येतो. पण आम्हाला केवळ सहा हजार रुपयांत समाधान मानावे लागते. सेवेतील बहुतांश डॉक्टर हे ५० ते ५५ वयोगटांतील आहेत, तर काही येत्या वर्षांत निवृत्त होतील. शासनाने जर या डॉक्टरांचा विचार नाही केला तर आत्महत्या करण्यावाचून त्यांच्याकडे कोणताही पर्याय नाही, असे मत या डॉक्टरांनी व्यक्त केले आहे. अनेकवेळा शासनदरबारी या संदर्भात बैठका झाल्या आहेत, पण निर्णय मात्र कोणताही घेतला गेला नाही. या वर्षी शासनाने यांची माहिती मागितली होती, त्यानुसार आम्ही वैयक्तिक सर्व डॉक्टरांची माहिती शासनाला दिली आहे. यावर अजूनही कोणताही निर्णय झाला नाही. शासनाकडून आलेल्या आदेशानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, पण या वर्षी कोविडकाळात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना जिल्हा परिषद स्तरावर १० हजार रुपये मानधन दिले आहे. -डॉ. दयानंद सूर्यवंशी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
