वसई : वसई-विरार महापालिकेत प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांचाच भरणा का? याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालय कार्यालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. महापालिकेत ४० साहाय्यक आयुक्तांची गरज असताना केवळ २ साहाय्यक आयुक्त कार्यरत आहेत. सगळा कारभार प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांवर सोपविण्यात आला आहे. यामुळे कामावर परिणाम होत आहे.
वसई -विरार महापालिकेची निर्मिती ३ जुलै २००९ रोजी झालेली आहे. सन २०१४ साली महापालिकेसाठी आकृतीबंध जाहीर करण्यात आलेला आहे. या आकृतीबंधानुसार विविध पदांवर करायच्या नियुक्त्यांचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी नियम करण्यात आलेले आहेत. मात्र वसई-विरार महापालिकेतील बहुतांश विभांगात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. पालिकेतील सर्वच विभागांत आजही ‘प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम, वैद्यकीय विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा, आस्थापन आदी अनेक प्रमुख विभागांकडे साहाय्यक आयुक्तच नाहीत.पालिकेचे ९ प्रभाग आहेत. मात्र दोन प्रभाग वगळता सर्व प्रभागांमध्ये प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची नियुक्ती कऱण्यात आली आहे. अधीक्षकांना बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनविण्यात आले आहेत.
याप्रकरणी माजी नगरसेविका जेस्मिना फरगोस यांनी मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाची आपल्या स्तरावरून अनुषांगिक मुद्दय़ावर योग्य ती रीतसर चौकशी करून व शासनाच्या प्रचलित कायदे, नियम तसेच धोरणानुसार उचित कार्यवाही करावी आणि त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालय कक्षात पाठवावा असे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालय कक्षाचे उपायुक्त (महसूल) तथा पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी मकरंद देशमुख यांनी दिले आहे.
नियुक्ती का नाही?
पालिकेच्या आकृतीबंधातील नियमानुसार सर्व प्रभागांत सेवाज्येष्ठता यादीच्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त होते. नियुक्ती करताना संबंधित अधिकाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव व ज्येष्ठता लक्षात घेतली जात नाही. नियुक्तीमागे आर्थिक हेतू असतो. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केवळ वसुली केली जाते. त्यामुळे सातत्याने प्रभारी साहाय्यक आयुक्तांची पदावनती, बदली आणि निलंबित करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही जबाबदारी निश्चित करण्यात येत नसल्याने पालिकेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढीस लागलेला आहे असा आरोप करण्यात येत आहेत. पालिकेच्या लेखापरीक्षकांनी अधिकारी-कर्मचारी नियुक्ती व बदलीचे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असताना आजपर्यंत याचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. याबाबतचे वृत्त नुकतेच ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते.
शासनाकडे सातत्याने मागणीचा दावा
आम्ही शासनाकडे वेळोवेळी साहाय्यक आयुक्त मागितले आहेत. परंतु शासनाने मागील वर्षभरात पालिकेला १३ उपायुक्त दिले आहेत तर केवळ दोन साहाय्यक आयुक्त दिले आहेत असे पालिकेने सांगितले. साहाय्यक आयुक्त हे वर्ग २ श्रेणीचे पद आहे. मात्र ते नसल्याने नाईलाजाने अधीक्षकांना बढती देऊन प्रभारी साहाय्यक आयुक्त बनवावे लागते, असेही पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
