वसई: वसई-विरार शहरात महापालिकेची एकही शाळा नसताना पालिकेने तब्बल ४१ कोटी रुपयांचा शिक्षण कर वसूल केला आहे. पालिकेने स्वत:च्या शाळा उभाराव्या आणि मग शिक्षण कर वसूल करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.सन २०२१- २२ या आर्थिक वर्षांत पालिकेने ५२१ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यापैकी पालिकेने मार्च अखेपर्यंत एकूण ३२० कोटी ७६ लाख इतका विक्रमी मालमत्ता कर वसूल केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी हा कर १०० कोटींनी वाढला आहे. मात्र यामध्ये तब्बल ४१ कोटी रुपये हा शिक्षण कर आहे. तो मालमत्ता कराच्या देयकासोबत आकारला जात असतो. विशेष म्हणजे शहरात पालिकेची एकही शाळा नाही तरी हा कर आकारला जात असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. आधीच सर्वसामान्य नागरिक वाढत्या महागाईने त्रस्त आहे आणि त्यात पालिका अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टींचा कर कसा वसूल करू शकते असा सवाल भाजप ओबीसी मोर्चाचे सरचिटणीस नीलेश राणे यांनी केला आहे.वसई-विरार महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी ग्रामपंचायती होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेमार्फत शाळा चालवल्या जात होत्या. ग्रामपंचायतीच्या नगर परिषदा आणि नंतर नगर परिषदांच्या महापालिका स्थापन झाल्या. तरी महापालिकेने स्वत:च्या शाळा सुरू केल्या नाहीत. याउलट जिल्हा परिषदेकडून शाळा हस्तांतरित करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या शाळा हस्तांतरित झाल्या नाहीत. तरीदेखील पालिका शिक्षण कर घेत आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरवणे, विद्यार्थ्यांना मोफत बस प्रवास सुविधा महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिल्या जात असतात. त्यामुळे हा कर आकारला जातो असे पालिकेने म्हटले आहे. परंतु पालिकेने जिल्हा परिषदेच्या शाळा न मागता स्वत:च्या शाळा विकसित कराव्या आणि मग कर आकारावा अशी मागणी राणे यांनी केली आहे.खासगी शाळांकडून लूटजिल्हा परिषदेच्या शाळा या ग्रामीण भागात असून त्या केवळ ८ वीपर्यंत असतात. ८ वीनंतर पुढील शिक्षण कसे घ्यायचे असा प्रश्न उभा राहतो. शहरात पालिकेच्या शाळा नसल्याने सर्वसामान्य गरीब घरातील विद्यार्थ्यांचे हाल होतात. त्यांना खासगी शाळेत प्रवेश घ्यावा लागतो. शहरातील अनधिकृत इमारतीत असंख्य अनधिकृत शाळा तयार होत असून त्या शाळेच्या नावाखाली कोंडवाडा बनल्या आहेत. त्यांच्याकडून आर्थिक लूट होतेच शिवाय शिक्षणाचा दर्जाही चांगला मिळत नाही. त्यामुळे शाळा नसताना कर आकारणाऱ्या पालिकेने स्वत:च्या शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
