वसई : नालासोपारा येथील अग्रवाल नगरी येथे अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचा दुसरा टप्पा सोमवारी देखील सुरू होता. मात्र नवीन इमारत न पाडता अर्धवट पाडलेली हरिकृपा इमारतच पाडण्यात आली. दरम्यान, शनिवारी घटनास्थळी रहिवाशांना भेटायला गेलेल्या खासदार आणि आमदारांना रहिवाशांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. दुसरीकडे, या कारवाईला स्थगिती आणण्याठी पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात येणार असून त्यासाठी नागरिकांच्या सह्या घेण्यात येत आहे.
नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथील ४१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहेत. सोमवारी कारवाईला पुन्हा प्रारंभ झाला. मात्र नवीन इमारतींवर कारवाई न करता शुक्रवारी अर्धवट पाडण्यात आलेल्या साईकृपा इमारतीवर कारवाई करून ती जमीनदोस्त करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने ७ इमारती पाडल्या होता तर दुसऱ्या टप्प्यातील ३ दिवसात एकूण ३ इमारतीवर कारवाई करण्यात आली आहे. ४१ इमारतींपैकी १० इमारती आतापर्यंत जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. रहिवाशांना बाहेर काढणे, पडलेल्या इमारतींचा राडारोडा साफ करणे यामुळे कारवाईला विलंब होत आहे. पुढील इमारतींवर देखील कारवाई केली जाईल असे पालिकेचे उपायुक्त दिपक सावंत यांनी सांगितले. दुसर्‍या टप्प्यात कारवाईसाठी ४ दिवस देण्यात आले होते. मात्र इमारतींची संख्या जास्त असल्याने वेळ वाढवून मागितला जाईल, असेही सावंत यांनी सांगितले.
स्थानिकांच्या रोषाचा खासदार, आमदारांना फटका
दोन दिवस कारवाई झाल्यानंतर रहिवाशांचे संसार रस्त्यावर आले होते. शनिवारी पालघर जिल्ह्याचे खासदार डॉ हेमंत सवरा, नालासोपार्‍याचे आमदार राजन नाईक हे रहिवाशांना भेटण्यासाठी गेले. मात्र स्थानिकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. आमची घरे तुटणार नाही असे आश्वासन दिल्याने आम्ही तुम्हाला मते दिली मग आता आमची घरे का पाडली गेली असा सवाल स्थानिकांनी केला. भाजपाने आमची फसवणूक केल्याची संतप्त प्रतिक्रिया येथील नागरिकांनी दिली. हा कारवाई थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करून घरे वाचविण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन खासदर सवरा यांनी दिले. अशी याचिका दाखल करण्यासाठी नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
