बांधकाम परवानगी प्रकरणांची चौकशी करा

नालासोपारा मधील ४१ अनधिकृत इमारती घोटाळा प्रकरणात वसई विरार महापालिकेने वादग्रस्त अधिकारी नगररचना उपसंचालक वाय एस रेड्डी यांच्यावर सक्तवसुली संचलनालयाने केलेल्या कारवाईत सुमारे ३० कोटीं रुपयांचे घबाड हाती लागले आहे. या प्रकरणानंतर पालिकेचे वाय एस रेड्डी पुन्हा चर्चेत आले आहेत.त्यांनी केलेल्या घोटाळ्या प्रकरणी आता वसई विरार शहरातील नागरिक व राजकीय पुढारी यांच्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.रेड्डी हे वसई विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागात २०१० पासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांनी शहरात बांधकाम परवानगी (सीसी) व भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) यांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे जॉन परेरा यांनी केली आहे.

तर दुसरीकडे आगरी सेनेचे कैलास पाटील यांनी सुद्धा रेड्डी यांच्या कारवाई नंतर शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत गंभीर आरोप केले आहेत. रेड्डी हे एक छोटा प्यादा असून यापेक्षाही मोठे मासे (अधिकारी आणि  राजकारणी) या भ्रष्टाचारात अडकले असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.तसेच रेड्डी यांच्यावर ईडीने केलेल्या कारवाईमुळे पालिकेचा काळा कारभार बाहेर आला आहे. ही कारवाई एक सुरवात असून यात अनेक अधिकारी व राजकीय नेते गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी काँग्रेसचे अँड. जिमी गोन्सालवीस यांनी केली आहे.

पालिकेच्या कार्यालयात शुकशुकाट 

सक्तवसुली संचलनालयाने पालिकेच्या अधिकाऱ्यावर केलेल्या कारवाई नंतर अन्य अधिकारी वर्गाचे ही धाबे दणाणले असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शुक्रवारी पालिकेच्या मुख्यालयात बहुतांश विभागातील अधिकारी हे गैरहजर होते. त्यामुळे विविध विभागात शुकशुकाट पहायला मिळाला  अचानकपणे एकाच वेळी अधिकारी सुट्टीवर गेले कसे असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे