सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी थंड प्रतिसाद ग्रामस्थांचा बहिष्कार, बोगस हरकतींचा आरोप

राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २९ गावांचा पुन्हा महापालिकेत समावेश करत असल्याची अधिसूचना काढली होती. त्यावर ३१ हजार हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. या हरकतींवर सोमवार पासून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी सुरू झाली. मात्र ही सुनावणी प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने ग्रामस्थांनी बहिष्कार घातला होता. त्याचे पडसाद पहिल्या दिवशी दिसून आले. त्यामुळे फारसे ग्रामस्थ सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहिले नाही. सुनामी प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून काही ग्रामस्थ हजर राहिले आहेत. २० तारखेपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे, अशी माहिती पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी केली.

हेही वाचा…२९ गावांच्या हरकतींवरील सुनावणीला ग्रामस्थांचा विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावली नोटीस

सुनावणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

सोमवारी गाव बचाव आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट देऊन ही सुनावणी बेकायदेशीर असून ती रद्द करण्याच्या मागणीचे पत्र दिले. हरकती नोंदविण्यासाठी १ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात तेवढी मुदत मिळालेली नाही. हरकतीचे अर्ज देण्यासाठी वसई तहसिलदार कार्यालयाऐवजी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय निवडण्यात आले होेते. त्यामुळे अनेक नागरिकांना आपला हक्क बजावता आला नाही. सुनावणीची पूर्वसूचना सुमारे एक महिने आधी दिली नाही किंवा त्याची पूर्व प्रसिध्दी कऱण्यात आली नव्हती. त्यामुळे सुनावणीसाठी वसईतील शेतकरी व नोकरदार नागरिकांना पालघर येथे येणे पूर्णतः गैरसोयीचे आहे. ही पूर्ण प्रक्रिया रद्द करून वसई तालुक्यामध्येच नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने जॉन परेरा, पायस मच्याडो, कुमार राऊत, मनवेल तुस्कानो आदींनी केली आहे.

हेही वाचा…हिवाळ्यात स्ट्रॉबेरीयुक्त पदार्थांची रेलचेल; स्ट्रॉबेरी स्वादाच्या केकना ग्राहकांची पसंती

बोगस हरकती असल्याचा आरोप

अधिसूचनेत सूचना व हरकती नोंदविणे चा कायदेशीर अधिकार कोणा नागरिकास आहे याचा उल्लेख नव्हता. सदर व्यक्ती ही संबंधित गाव यामधील कायम रहिवासी असावा, त्याचे नाव संबंधित गावाच्या मतदार यादीत असावे इत्यादी कोणत्याही पात्रतेचा उल्लेख त्यात नव्हता. कोणत्याही जबाबदार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली हरकती वा सूचना दाखल करण्याची ही प्रक्रिया पार पडलेली नाही. यामुळे या हरकत व सूचना नोंदविण्याचा प्रक्रियेत मोठी अनियमितता आणि गैरप्रकार झाल्याचे दिसून येत आहे. बोगस नागरिकांची नावे टाकून त्यांच्या खोट्या सह्या घेऊन नावाने बोगस हरकती नोंदविलेल्या गेल्याचा आरोप मी वसईकर अभियान संस्थेचे अध्यक्ष मिलींद खानोलकर यांनी केला आहे.