वर्षभरापूर्वी मांसाहारींना सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सदस्यत्व नाकारण्यावरून बराच वादंग झाला होता. धर्मावरून काहींना सदस्यत्व नाकारले गेले म्हणून काहींनी तक्रार केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून सेलिब्रेटी आहेत म्हणून सोसायटीमधील राहते घर सोडावे लागत आहे. आता काही सोसायटींमधून फक्त कुटुंबवत्सल व्यक्तीलाच सदस्यत्व दिले जात आहे. शहरात एकेकटे राहणाऱ्यांना सोसायटीत भाडय़ाचे घर मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. याकरता कारण दिले जाते ते म्हणजे अशा प्रकारच्या सदस्याकडून त्या इमारतीत राहणाऱ्या इतर सदस्यांना काही ना काही कारणाने त्रास होत असतो. मांसाहाराचा वास शाकाहारी सदस्यांना सहन होत नाही. इतर धर्मीयांना त्यांच्या संस्कृतीच्या वेगळेपणामुळे इतर बहुसंख्येने असणाऱ्या इतर धर्माच्या सदस्यांना सहज स्वीकारता येणे शक्य नाही, म्हणून काहींच्या बाबतीत सरसकट संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. सेलिब्रेटींची एकंदरीत वर्तणूक अन्य सदस्यांना त्रासदायक ठरते असे काही ठिकाणी अनुभव येऊ लागले. तर एकेकटे असलेले काहीजण बेलगामपणे रहात असतात, त्यांचे वागणे बेफिकीरीचे असते. त्याचा त्रास कुटुंबवत्सल सदस्यांना होतो म्हणून (एकेकटय़ा सदस्यांना विरोध करताना हे विसरून चालणार नाही की, आता पूर्वीसारखे एकाच ठिकाणी शिक्षण आणि नोकरी असे दिवस इतिहासजमा होत आहेत, प्रत्येक कुटुंबातला एक तरी होतकरू तरूण शिक्षणासाठी किंवा नोकरी-व्यवसायनिमित्ताने आपले घरदार सोडून अन्य ठिकाणी जाऊन रहात आहे. त्यांच्यावर अशी परमुलखात पाळी आली तर! ) वर नमूद केलेल्या प्रकारच्या सदस्यांना आपल्या सोसायटीत थारा देऊ नये असे सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत राहणाऱ्या कुटुंबवत्सल सदस्यांचे म्हणणे असते. काही सोसायटय़ा आपल्या अधिकारात त्यासाठीचे निर्णय घेऊन ते अमलात आणण्याचा प्रयत्न करतात आणि संघर्ष उद्भवतो. काही कुटुंबवत्सल सदस्यदेखील सोसायटीला मनस्ताप देत असतात. तसा अनुभवदेखील बहुतांश सोसायटय़ांमधून नित्य येत असतो, त्यासाठीची कारणे वेगळी असतील तरी त्रास तो त्रासच, म्हणून केवळ त्या कारणावरून कुटुंबवत्सल व्यक्तीला सरसकट सभासदत्व नाकारले तर? कुटुंबवत्सल व्यक्तीला असा निर्णय स्वीकारार्ह असू शकेल का? तसा निर्णय कितपत योग्य ठरेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे तो कायदेशीर ठरेल का? अशा त्रासदायक सदस्यावर आदर्श उपविधीमध्ये सुचविल्याप्रमाणेच कारवाई करता येईल. तीच कायदेशीर ठरू शकते, ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. काही व्यक्तींच्या वर्तणुकीचा त्रास इतर सदस्यांना होतो म्हणून त्या प्रकारच्या पूर्ण व्यक्ती समूहालाच नाकारणे योग्य नाही. ते कायदेशीरदेखील ठरणार नाही. गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी, सोसायटीचे कामकाज सहकारी पद्धतीने स्वत:च चालवावे म्हणून शासनाने सहकार कायद्याखाली आदर्श उपविधी तयार करून त्या आधारे सोसायटीच्या सर्व सभासदांनी नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापन समितीला काही अधिकार दिलेले आहेत. आणि जबाबदाऱ्याही निश्चित केलेल्या आहेत. म्हणून सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेला फार महत्त्व आहे. त्या सभेत संमत झालेले ठराव सर्व सदस्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक ठरतात. त्यामुळे अशा ठरावांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. हे जरी खरे असले तरी सोसायटीचे नियम बनविताना कोणाच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असते. मात्र याचे भान बऱ्याच ठिकाणी ठेवले जात नाही असा अनुभव आहे. त्याचे कारण म्हणजे अगदी सुशिक्षित समाजातही आढळून येणारी कायद्यासंबंधीची अनभिज्ञता. जसे अनुभव येत जातील त्यानुसार कायद्यात बदल करणे गरजेचे असते. शासनातर्फे तसे केलेही जाते आणि यापुढेही केले जाईल. यापुढे सहकारी गृहनिर्माण कायद्यात आणि पर्यायाने आदर्श उपविधीमध्ये येणाऱ्या काळात- ज्या वेळी सुधारणा करण्यात येतील तेव्हा काही मुद्दे लक्षात घ्यावेत. सदनिका ही अचल संपत्ती असल्यामुळे आणि आजच्या काळात तिचे मोल गगनाला गवसणी घालणारे ठरत असल्यामुळे तिचे कायदेशीर हस्तांतर, सर्व सहकारी संस्थांसमोरची मोठी डोकेदुखी ठरते आहे. त्या अनुषंगाने कार्यकारिणीसमोर इतरही कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे कठीण होऊन बसते आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन हे हस्तांतर विनासायास आणि कालापव्यय न करता कसे पूर्ण करता येईल यावर काहीतरी कायदेशीर तोडगा सहकार खात्याने काढावा असे सुचवावेसे वाटते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था आता बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली संकल्पना असल्यामुळे, विशिष्ट काळानंतर त्याच्या आदर्श उपविधीमध्ये अनुभवातून कालानुरूप वेळोवेळी बदल होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी या विषयावर अनुभवी लोकांकडून हरकती, सूचना, निरीक्षणे मागविण्यासाठी प्रसार माध्यमांद्वारे आवाहन करण्यात यावे. त्यामुळे कालानुरूप आदर्श उपविधी तयार करणे सोपे जाईल आणि गैरसमज, वादविवाद आणि खटले, तंटेबखेडे आटोक्यात आणता येतील. सहकारी गृहनिर्माण कायद्यात आणि पर्यायाने आदर्श उपविधीतील आवश्यक सुधारणा * एकाच सहकारी सोसायटीत कुटुंबवत्सल सदस्य आणि दुकानदार/व्यावसायिक सभासद असतील तर त्यांच्या वास्तव्याचा मूळ हेतू आणि जागेचा वापर- जो पूर्णपणे भिन्न स्वरूपाचा आणि अर्थातच भिन्न कारणासाठी आहे. या मुद्दय़ाचा आवर्जून विचार व्हावा. आणि त्या दृष्टीने सुधारणा व्हाव्यात. त्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि व्यवस्थापन समितीला आपली जबादारी पार पाडताना कायदेशीर अडचणी येऊ शकणार नाहीत. * एकाच सदनिका विकताना किंवा भाडय़ाने देताना संबंधित व्यक्तीचा व्यवसाय, धर्म, प्रादेशिकता, भाषा, आहार, कुटुंबवत्सलता किंवा एकटा हे मापदंड लक्षात घेतले जाणार नाहीत. त्यावर त्याचे सदस्यत्व नाकारता येणार नाही किंवा खंडित करता येणार नाही. * एकाच सहकारी गृहसंस्थांतून भाडय़ाने दिलेल्या सदनिकांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता, सदनिका ही गरज राहिली नसून, ती एक कायम उत्पन्नाचे साधनही झाली आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षी सदनिकाधारकाचा आर्थिक फायदा होत असतो. परंतु संस्थेला मात्र ना भोगवटा शुल्क नाममात्र मिळत असते, ती रक्कम वाढविण्याचा विचार व्हावा. * एकाच नवीन मालकी हक्काने आलेल्या सदनिकाधारकाला त्याची त्या गृहनिर्माण संस्थेतील मालकी जोपर्यंत सर्वसाधारण सभा मान्यता देत नाही तोपर्यंत पक्की धरली जात नाही. यामुळे सर्व कायदेशीर व्यवहार आणि देणेघेणे पूर्ण करूनसुद्धा, संबंधित सदस्याला त्या सदनिकेचा कायदेशीर मालक म्हणून गणले जात नाही आणि त्याला तोपर्यंत काही काळासाठी नाहक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. काही वेळा दोन सर्वसाधारण सभेतील अंतर दहा-अकरा महिने असू शकते. हे वास्तव लक्षात घेऊन यासाठी सोसायटीच्या व्यवस्थापनाला सर्व कायदेशीर व्यवहार आणि देणेघेणे पूर्ण झाल्यावर पुढल्या पंधरा दिवसांत नवीन सदस्याला कायदेशीर मालक म्हणून मान्यतापत्र देण्याची सक्ती असावी. * एकाच सदनिकांच्या मालकांची नावे प्रवेशद्वारावर लावली जातात, परंतु त्या सदनिकेत राहणाऱ्या भाडेकरूचे नाव मात्र लिहिले जात नाही. हे बऱ्याच कारणाने अडचणीचे आणि संशयाला जागा करून देणारे ठरते. त्यामुळे मूळ मालक आणि भाडेकरू रहात असल्यास त्याचे नावदेखील प्रवेशद्वारी असले पाहिजे. * एकाच दिव्यांगांना वावरण्यास सहजता असावी यासाठी शासन आग्रही आहे आणि ते उचितच आहे, त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची गृहनिर्माण संस्थांनादेखील सक्ती करण्यात यावी. * एकाच शासनातर्फे प्रकाशित आदर्श उपविधीच्या पुस्तकात एक गोष्ट ठळक अक्षरात नमूद केलेली असावी. ती म्हणजे- गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारिणीला आणि पर्यायाने सर्वसाधारण सभेला जे अधिकार सहकार खात्याने कायद्याने बहाल केलेले आहेत त्याची कार्यवाही आणि अंमलबजावणी करताना राज्य घटनेला अभिप्रेत असलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा कुठल्याही प्रकारे संकोच होईल अशा प्रकारचे ठराव मंजूर करता येणार नाहीत. (कारण याविषयी बऱ्याच गृहनिर्माण संस्थांचा गैरसमज झाला आहे असे अनुभवास येते.) * एकाच सदर सोसायटी महारष्ट्र राज्य सहकार कायद्याखाली नोंदविण्यात आलेली असल्यामुळे या सोसायटीचे कामकाज सभासदांनी निवडून दिलेल्या कार्यकारिणीनेच चालविणे सर्व सदस्यांना बंधनकारक आहे. शासनातर्फे काही अपवादात्मक स्थितीत प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येत असते, ती कायमची उपाययोजना नाही. ( या व्यवस्थेचा कार्यकाळदेखील निश्चित केला जावा). * एकाच काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील कार्यकारिणी सदस्य बेबंदपणे वागत असतात. काही कार्यकारिणीच्या कायदेशीर अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह असते. अशा संस्थेचे बँकेतील व्यवहार थांबविता येणे शक्य आहे का, याचा कायदेशीर बाबी तपासून विचार करण्यात यावा. त्यामुळे सोसायटीतील इतर नाकर्ते सदस्य सोसायटीच्या कामात आवर्जून लक्ष घालू लागतील. मोहन गद्रे gadrekaka@gmail.com
