काही गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभांची इतिवृत्ते वाचनात आली असता यापकी काही संस्थांनी वार्षकि सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या सभासदांना एक हजार रुपये दंड करण्याचा ठराव पारित केल्याचे लक्षात आले. मात्र, अशी दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद पूर्वीच्या सहकार कायद्यात नव्हती आणि सुधारित २०१३ च्या सहकार कायद्यातही नाही. मात्र गृहनिर्माण संस्थांची अशी समजूत का झाली याची पाश्र्वभूमी पुढीलप्रमाणे आहे - राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी दिनांक १७ मार्च, २०१० रोजी एक पत्रक काढून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभाराबद्दल शासनाकडे ज्या तक्रारी येतात त्यावर तोडगा काढण्यासाठी काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यापकी एका शिफारशीनुसार, जे सभासद जाणूनबुजून सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहात नाहीत आणि नंतर हरकतीचे मुद्दे उपस्थित करतात. त्यांना वार्षकि सर्वसाधारण सभेने दंड ठोठवावा असे नमूद केले होते. या शिफारशीवर ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी आक्षेप घेणारे निवेदन त्या सहकार आयुक्तांना पाठविले. त्या पत्रात राणे यांनी घेतलेल्या आक्षेपाचा रोख अशा सभासदांवर दंडात्मक कारवाई करू नये असा नव्हता. फक्त दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार संस्थांच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभांना दिल्यास दंडाच्या रकमेत आणि कारवाईत एकवाक्यता राहणार नाही. म्हणून अशी कारवाई करण्याची तरतूद आणि दंडात्मक रक्कम याचा निश्चित उल्लेख पोटनियमात करावा. या बाबतीत सीताराम राणे म्हणतात, सहकार आयुक्तांनी सूचित केल्याप्रमाणे दंडाची रक्कम कोण ठरविणार. मात्र दंडाची रक्कम किती आकारावी याबाबतचा निर्णय वार्षकि सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेवर स्पष्टपणे नमूद करून त्यावर निर्णय घ्यावा आणि कार्यवाही करावी, असे आपण आपल्या उपरोक्त (दिनांक १५ मार्च, २०१०) परिपत्रकात म्हटले आहे. परंतु वार्षकि सर्वसाधारण सभांना सभासदांची उपस्थिती नगण्य असते. त्यामुळे कित्येक वेळा पुरेशा गणपूर्ती अभावी सभा तहकूब करावी लागते, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु अशा सभांना अनुपस्थितीत राहणाऱ्यांना आकारण्यात यावयाच्या दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार वार्षकि सर्वसाधारण सभेला न देता तो शासनाने सारासार विचार करून पोटनियमात अंतर्भूत करावा असे आम्हास वाटते. कारण प्रत्येक संस्था दंडाची वेगळी रक्कम ठरवेल आणि त्यामुळे एकच गोंधळ माजेल व दादागिरी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना आणखी एक हत्यार मिळेल असे वाटते. मात्र सहकार आयुक्तांनी याबाबत कोणतीही कारवाई उदा. दंडाची रक्कम उपविधीत अंतर्भूत केली नाही, हे नमूद करावेसे वाटते. त्यांनतर हे प्रकरण थंड झाल्याचे दिसले. कारण त्यानंतर कायद्यांत किंवा उपविधीत तशी तरतूद झाली नाही. परंतु सहकार आयुक्तांनी केलेली दंडात्मक कारवाईची तरतूद सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या डोक्यात ठामपणे बसली आहे. आणि काही संस्था दंडात्मक कारवाईचा ठराव पारित करीत असतात. याचाच अर्थ हे पदाधिकारी कायदा, नियम आणि उपविधी वाचत नाहीत हेच सिद्ध होते. क्रियाशील/अक्रियाशील सभासद ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सुधारित करण्यात आलेल्या सहकार कायद्यांत कलम २६ नुसार क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद असे सभासदांचे दोन वर्ग केले आहेत. या कलमाचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे - कलम २६ (२) - संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील. (अ) लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या (वार्षकि सर्वसाधारण सभेस) किमान एका बठकीला उपस्थित राहणे. परंतु या खंडातील कोणतीही गोष्ट, ज्या सदस्याची अनुपस्थिती सर्व सदस्य मंडळाने समíपत केलेली असेल अशा कोणत्याही सदस्याच्या संबंधात लागू होणार नाही. (ब) - संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दष्टि केल्याप्रमाणे सेवांचा नियमित वापर करणे. परंतु जो सदस्य वरीलप्रमाणे लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत अधिमंडळाच्या किमान एक बठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दष्टि केल्याप्रमाणे लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान एकदा सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणार नाही, अशा कोणत्याही सदस्याचे अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करण्यात येईल. जेव्हा संस्था एखाद्या सदस्याचे अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण करील तेव्हा ती संस्था वित्तीय वर्ष समाप्त होण्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, संबंधित सदस्याच्या अशा वर्गीकरणाबाबत विहित रीतीने कळवील. परंतु असेही की अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केल्याच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षांमध्ये जो अक्रियाशील सदस्य अधिमंडळाच्या निदान एक बठकीला उपस्थित राहणार नाही. आणि उपविधीमध्ये विनिर्दष्टि केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणार नाही, असा कोणताही अक्रियाशील सदस्य कलम ३५ अन्वये काढून टाकण्यास पात्र ठरेल. परंतु अक्रियाशील सदस्य म्हणून वर्गीकरण केलेल्या सदस्याने या पोटकलमामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे पात्रता निकषांची पूर्तता केल्यावर तो क्रियाशील सदस्य म्हणून त्याचे पुन: वर्गीकरण केले जाण्यास हक्कदार होईल. महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा अधिनियम २०१३) प्रमााणे प्रारंभ केल्यानंतर येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीत, त्या संस्थेचे सर्व विद्यमान सदस्य त्यांना मतदान करण्यासाठी अन्यथा अपात्र घोषित केले नसेल तर मतदान करण्यास पात्र राहील. क्रियाशील/अक्रियाशील सदस्यत्वाच्या वरील स्पष्टीकरणावरून पुढील काही गोष्टी सिद्ध होतात. लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्व सदस्य मंडळाच्या (वार्षकि सर्वसाधारण सभा) किमान एका बठकीस उपस्थित राहणे (म्हणजे या पाच वर्षांच्या कालावधीतील जास्तीत जास्त चार सर्वसाधारण सभांना तो अनुपस्थित राहू शकतो. संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दष्टि केल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणे.अक्रियाशील सदस्य म्हणून घोषित केल्याच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षांमध्ये जो अक्रियाशील सभासद अधिमंडळाच्या निदान एका बठकीला उपस्थित राहणार नाही आणि उपविधीमध्ये निर्दष्टि केलेल्याप्रमाणे सेवांचा किमान मर्यादेत वापर करणार नाही, अशा कोणत्याही अक्रियाशील सभासदाला कलम ३५ नुसार काढून टाकता येईल. थोडक्यात, या संपूर्ण कलमांत, एखादा सदस्य एखाद्या वार्षकि सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहिला नाही, म्हणून संस्थेची वार्षकि सर्वसाधारण सभा त्याच्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणारा ठराव पारित करणे चुकीचे आहे. असा ठराव शासन बेकायदा म्हणून घोषित करू शकेल. सर्व गृहनिर्माण सदस्यांनी याची जाणीव ठेवावी. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लिमिटेड
