महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाच्या वेबसाईटवर सदनिकाधारकांच्या उपविधीची इंग्रजी प्रत यापूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु त्याचे अधिकृत मराठी भाषांतर करून मराठीमध्ये उपविधी शासनाने उपलब्ध केलेले नव्हते. परंतु, मागील महिन्यांत सहकार विभागाने मा. सहकार आयुक्तांच्या वेबसाइटवर मराठी उप-विधी सर्वासाठी उपलब्ध करून दिलेले आहेत. संस्थांची त्याची प्रत प्रिंट करून घ्यावी. एकूण पाने १३० आहेत. वेबसाइट- www.sahakarayukt.maharashtra.gov.in सध्या राज्यामध्ये सहकार विभागाने घेतलेल्या संस्थेच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था कार्यरत नाहीत किंवा ज्यांनी लेखा-परीक्षण केलेले नाही किंवा ज्यांनी लेखापरीक्षण अहवाल शासनास सादर केलेला नाही, तसेच सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संस्थेच्या अधिकृत पत्त्यावर संस्थाच सापडली नाही किंवा संस्था सापडली तर दफ्तर तपासता आले नाही. या व अशा प्रकारच्या अनेक सर्वेक्षण अहवालावरून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ातील काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना उप-निबंधक कार्यालयाने म.स.संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम १०२ (१) (क) दोन व चार व कलम १०३ (१) अन्वये संस्थेच्या समापनाचा अंतरिम आदेश व परिसमापक याची नियुक्ती केल्याची नोटीस देण्यात सुरुवात केलेली असून १ महिन्याचे आत, संस्थेने संबंधित उप-निबंधक/ सह-निबंधक कार्यालयाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून आपण लेखी खुलासा तसे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याबाबत कळवले आहे. सदर शासनाच्या कृतीमुळे राज्यातील ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये खळबळ उडाली असून ज्या संस्थांनी यापूर्वी शासनास कोणतीच माहिती पुरवली नाही किंवा संस्थेचे कामकाज नियमानुसार केलेले नाही त्यांची मोठी पंचाईत झालेली आहे. पुणे- मुंबई- ठाणे-नाशिक येथे सहकारी गृहनिर्माण संस्था मोठय़ा प्रमाणात असून, शासनाकडे त्यांनी धाव घेतलेली आहे. नाशिक ेयेथे तर अनेक सहकारी संस्थांनी मोर्चा काढून शासनास निवेदन देखील दिले आहे. वास्तविक शासनाची कृती सहकारी चळवळ अधिक गतिमान व पारदर्शी करण्याचे दृष्टीने जरी समर्थनीय असली तरी शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था अवसायानात काढणेपूर्वी कायदेशीर बाबींचा देखील सखोल अभ्यास करावा व मगच अंतिम निर्णय घ्यावा असे माझे मत आहे. राज्यातील ९०,००० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची तपासणी यापूर्वी शासनाच्या पातळीवर या पद्धतीने कधीच केली गेली नव्हती. तसेच, गृहनिर्माण संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाने अधिसूचित (नोटिफाईड) शिखर संस्था देखील अद्याप स्थापन केलेली नाही. त्यामुळे साहजिकच सहकारी गृहनिर्माण संस्था या नोंदणीनंतर दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासनाने केलेले नवीन बदल कायद्यातील बदल उप-विधीमधील बदल याची कल्पनाच नाही, असा माझा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. म्हणून शासनाने याबाबत फेरविचार करावा व मगच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी अनेक सहकारी संस्थांची मागणी आहे. शासनाने अद्याप भूखंड धारकांचे उप-विधी देखील अंतिम केलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकरिता तयार केलेली कामकाज संहिता (हाउसिंग मॅन्युल) २०११ नंतर बदलत्या कायद्याप्रमाणे व उपविधीप्रमाणे अद्ययावतदेखील केलेले नाही. त्यासाठी गठित केलेल्या समितीस सदर काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना मा.आयुक्त सहकार विभाग यांनी द्याव्यात, असे मला वाटते. राज्यातील गृहनिर्माण चळवळ खऱ्या अर्थाने बळकट व पारदर्शी करावयाची झाल्यास शासनाने प्रशिक्षण वर्गदेखील घेणे चालू करावे व जास्तीत जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना व सभासदांना प्रशिक्षित करावे. तरच, शासनाच्या धोरणानुसार व नियमानुसार संस्था कार्यरत होतील व खऱ्या अर्थाने सहकार चळवळ गतिमान व पारदर्शी होईल, असे माझे मत आहे. सध्याच्या उप-विधीमध्ये सहयोगी-सभासद, कार्यशील व अकार्यशील सभसाद, गाळे भाडेकरारावर देणे, नामनिर्देशन, मासिक वर्गणी, निवडणूक नियमावली, राखीव जागांचा प्रश्न, लेखा-परीक्षण संदर्भात आणण्यात येणारी फी, संस्थेने सादर करावयाची विवरण-पत्रे, इ. या व अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावत आहेत. त्यामुळे शासनाने प्रथम सदर प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलावित व त्यानंतरच संस्था अवसायानात किंवा नोंदणी रद्द करण्याच्या कार्यवाहीकडे वळावे हाच सध्या गृहनिर्माण संस्थामध्ये निर्माण झालेला संभ्रम व असंतोष दूर होईल, असे मला वाटते. मला खात्री आहे, शासन याबाबत नक्कीच गांभीर्याने विचार करून योग्य तो निर्णय घेईल. सध्याचे शासन हे लोकाभिमुख असल्याबद्दल शासनाकडून या अपेक्षा आहेत. राज्यातील ६० टक्के सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतीचे व भूखंडाचे हस्तांतरण संस्थेच्या नावे अद्याप झालेले नाही. त्याबाबत मागील अभिहस्तांतरणाची योजना देखील शासनाने राबवली. परंतु, त्याला देखील अनेक कारणांनी अल्प प्रतिसाद मिळाला व परिस्थिती पुन्हा जैसे थे राहिली. याबाबत देखील सहकार विभाग- नोंदणी विभाग- महानगरपालिका यांनी एकत्रितपणे विचार करावा अन्यथा अनेक संस्थांच्या इमारती जुन्या झालेल्या असून, त्या जर नवीन बांधावयाच्या म्हटले तर कायद्याने ते शक्य होणार नाही. सध्या पुनर्विकासन शासनाच्या दि. ३ जानेवारी २००९ च्या नियमावलीनुसार करावे असे शासनास अभिप्रेत आहे. परंतु, खरोखरच त्या पद्धतीने काम चालते का याबाबत देखील शासनाने तपासणी करावी. शासनाने गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा व स्वतंत्र संचालनालय निर्माण करणे काळाची गरज बनली असून, सहकारी चळवळ भविष्यात गतिमान होण्यासाठी याची गरज आहे. jayant.kulkarni03@gmail.com
