सर्टिफाइड या शब्दाचे आपल्या व्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणतीही गोष्ट एखाद्या तज्ज्ञाने प्रमाणित म्हणजेच सर्टिफाइड केलेली असली की ग्राहक त्या बाबतीत काहीसे निर्धास्त होतात. बांधकाम क्षेत्राबाबत प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड आहे म्हणजे सगळे उत्तम, सगळे आलबेलच असेल असा ग्राहकांचा समज होणे अगदी नैसर्गिक आहे. आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, एखादा प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड असल्यास केवळ सर्टिफाइड असल्याची खात्री करणे पुरेसे आहे का? काही काही शब्दांमध्ये ग्राहक आकृष्ट करण्याची विलक्षण क्षमता असते. मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्राबाबत बोलायचे झाल्यास, संभाव्य ग्राहकांना आकृष्ट करण्याकरिता सर्वोत्तम, सर्वात स्वस्त, रेडी पझेशन, नो जी. एस. टी., स्टेशनपासून जवळ, इत्यादी शब्द वापरण्यात येतात. ग्राहक आकृष्ट करणे हे प्रत्येक व्यवसायाकरिताच आवश्यक असल्याने असे शब्द वापरण्यात तसे गैर काहीच नाही. रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर या शब्दावलीमध्ये रेरा सर्टिफाइड या नवीन शब्दाची भर पडलेली आहे. सर्टिफाइड या शब्दाचे आपल्या व्यवस्थेत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. कोणतीही गोष्ट एखाद्या तज्ज्ञाने प्रमाणित म्हणजेच सर्टिफाइड केलेली असली की ग्राहक त्या बाबतीत काहीसे निर्धास्त होतात. बांधकाम क्षेत्राबाबत प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड आहे म्हणजे सगळे उत्तम, सगळे आलबेलच असेल असा ग्राहकांचा समज होणे अगदी नैसर्गिक आहे. आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, एखादा प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड असल्यास केवळ सर्टिफाइड असल्याची खात्री करणे पुरेसे आहे का? या प्रश्नाचा धांडोळा घेण्याकरिता रेरा प्राधिकरणामध्ये प्रकल्प नोंदणी कशी होते? हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. रेरा प्राधिकरणाकडे प्रकल्प नोंदणीचे कामकाज हे त्यांच्या वेबसाइट किंवा पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. प्रकल्प नोंदणीकरिता सर्वप्रथम विकासकास महारेरा साइटवर स्वत:चे खाते बनवावे लागते आणि खाते बनवल्यानंतर त्याला आपल्या प्रकल्पांच्या नोंदणीची प्रक्रिया पुढे नेता येते. नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे ही माहिती आणि कागदपत्रे ऑनलाइनच भरण्यात आणि अपलोड करण्यात येतात. सबंध महाराष्ट्र राज्य हे महारेराचे कार्यक्षेत्र असल्याने राज्यभरातून दररोज अशा बहुसंख्य प्रकल्पांची माहिती महारेरा वेबसाइटवर अपलोड करण्यात येते आहे. रेरा कायद्यातील प्रकल्प नोंदणीबाबतच्या तरतुदींनुसार प्रकल्प नोंदणीकरिता सर्व आवश्यक खरी माहिती आणि खरी कागदपत्रे सादर करणे हे विकासकांवर बंधनकारक आहे. साहजिकच विकासकाने सादर केलेली सर्वच माहिती खरी आहे हे गृहीत धरूनच महारेरा प्रकल्प नोंदणी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देते आहे. विकासकाने खरी माहितीच देणे अपेक्षित असल्याने त्या माहितीची पडताळणी करणे हे महारेराचे कर्तव्य नाही. राज्यभरातून विविध ठिकाणच्या प्रकल्पांच्या अपलोड झालेल्या माहितीची पडताळणी करायची झाल्यास अशा पडताळणीकरिता त्या त्या ठिकाणच्या शासकीय, निमशासकीय आणि इतर कार्यालयांद्वारे अशी पडताळणी करावी लागेल. अशी पडताळणी करायची झाल्यास ते खर्चीक आणि वेळखाऊ ठरणारे आहे, ज्याने महारेरा प्राधिकरणाच्या प्रकल्प नोंदणीची गती मंदावेल. प्रकल्प नोंदणीशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, खरेदी आणि विक्री करता येणार नसल्याने प्रकल्प नोंदणीची गती मंदावून देणे चालण्यासारखे नाही. यास्तव विकासकाने सादर केलेली सर्व माहिती खरी असल्याचे गृहीत धरून प्रकल्प नोंदणी करण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय सध्या तरी नाही. प्रकल्प नोंदणीमधील माहिती चुकीची असण्याची दोन मुख्य कारणे संभावतात. पहिले कारण म्हणजे मानवी चूक. प्रकल्प नोंदणीचे सर्वच कामकाज ऑनलाइन असल्याने खरी माहिती प्रत्यक्ष अपलोड करताना विकासक किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून एखाद्दुसरी चूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जाणूनबुजून चुकीची माहिती सादर करणे. गेल्या काही काळात अशी काही प्रकरणे समोर आलेली आहेत, ज्यात विकासकाने चुकीची माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. चुकीची माहिती दिली गेलेली असल्यास जोवर ती माहिती चुकीची असल्याबाबत तक्रार होत नाही, तोवर ती माहिती चुकीची असल्याचे उघड होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. प्रकल्प नोंदणीत एखादी माहिती चुकीची असल्यास त्याबाबत दाद मागण्याचा आणि तक्रार करण्याचा अधिकार ग्राहकास आहे. अशा चुकीच्या माहितीमुळे ग्राहकाचे काही नुकसान झाल्यास आणि तशी तक्रार दाखल करण्यात आल्यास महारेरा प्राधिकरण निश्चितपणे योग्य ती कारवाई करील. ग्राहकाला प्रत्यक्ष त्रास आणि ग्राहकाचे प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यावर होणाऱ्या या सगळ्या गोष्टी आहेत. अशी दाद मागण्याकरिता, तक्रार करण्याकरिता ग्राहकास निष्कारण त्रास आणि खर्च करणे अनिवार्य होणार आहे. हे सगळे टाळायचा काही उपाय आहे का? तर निश्चितच आहे. त्याकरिता कोणत्याही ग्राहकाने प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड असल्याला ताबडतोब भुलून निर्धास्त आणि निष्काळजी होऊ नये. एखाद्या जाहिरातीत एखादा प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड असल्याचे लिहिलेले असल्यास सर्वप्रथम महारेरा पोर्टलवर त्या नोंदणी क्रमांकानुसार तोच प्रकल्प नोंदणीकृत असल्याची खात्री करून घ्यावी. पुढच्या टप्प्यात विकासकाने सादर केलेली माहिती काळजीपूर्वक तपासावी, आवश्यकता भासल्यास त्यात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे. या दोन टप्प्यांत समाधानकारक माहिती मिळाल्यास महारेरावरील माहितीची विकासकाच्या किंवा स्थानिक शासकीय कार्यालयातून पडताळणी करायचा प्रयत्न करावा आणि मगच अंतिम निर्णय घ्यावा. आता असा प्रश्न येतो की, महारेरा आल्यावरसुद्धा हे सगळे करायचे तर महारेराचा काय फायदा? महारेरामुळे बरेच प्रकल्प बघून आपल्या आवडीनुसार त्यातील एक-दोन प्रकल्प अंतिम निर्णयाकरिता निवडणे हे काम घरबसल्या करता येणे शक्य आहे, हा महारेराचा मोठाच फायदा आहे. मात्र यापुढे आपण महारेराअगोदर जी सगळी काळजी घेत होतो, ती सगळी काळजी घेणे अत्यावश्यकच आहे. मालमत्ता किंवा घर खरेदी ही वारंवार होणारी गोष्ट नाही, शिवाय हल्लीच्या बाजारभावानुसार मालमत्ता किंवा घर घेणे ही अतिशय खर्चीक बाब आहे. मालमत्ता आणि घरखरेदीत आपण ओतत असलेल्या पैशांचा आणि त्याच्या सुरक्षेचा विचार करता थोडे त्रासदायक वाटले तरी अशी काळजी घेणे अत्यावश्यकच आहे. महारेरामुळे बरेच प्रकल्प बघून आपल्या आवडीनुसार त्यातील एक-दोन प्रकल्प अंतिम निर्णयाकरिता निवडणे हे काम घरबसल्या करता येणे शक्य आहे, हा महारेराचा मोठाच फायदा आहे. मात्र यापुढे आपण महारेराअगोदर जी सगळी काळजी घेत होतो, ती सगळी काळजी घेणे अत्यावश्यकच आहे. मालमत्ता किंवा घर खरेदी ही वारंवार होणारी गोष्ट नाही, शिवाय हल्लीच्या बाजारभावानुसार मालमत्ता किंवा घर घेणे ही अतिशय खर्चीक बाब आहे. मालमत्ता आणि घरखरेदीत आपण ओतत असलेल्या पैशांचा आणि त्याच्या सुरक्षेचा विचार करता थोडे त्रासदायक वाटले तरी अशी काळजी घेणे अत्यावश्यकच आहे. एखाद्या जाहिरातीत एखादा प्रकल्प रेरा सर्टिफाइड असल्याचे लिहिलेले असल्यास सर्वप्रथम महारेरा पोर्टलवर त्या नोंदणी क्रमांकानुसार तोच प्रकल्प नोंदणीकृत असल्याची खात्री करून घ्यावी. पुढच्या टप्प्यात विकासकाने सादर केलेली माहिती काळजीपूर्वक तपासावी, आवश्यकता भासल्यास त्यात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे. tanmayketkar@gmail.com
