घर पाहायला सुरुवात केल्यावर आपण शक्य तेवढय़ा लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. रेरा कायद्यानुसार ज्याप्रमाणे विकासकाने प्रकल्प नोंदणी करणे गरजेचे आहे, तसेच एजंटची नोंदणीही आवश्यक आहे. तो किती योग्य आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे. एखादे घर आवडल्यावर त्यात एजंटचे ब्रोकरेज किती आहे हे आधीच विचारून घ्या. तसेच घर नावावर होण्यापर्यंत किंवा नवीन घराचा ताबा मिळेपर्यंत एजंटला पूर्ण रक्कम देऊ नये. संपूर्ण कागदोपत्री व्यवहार होईपर्यंत एजंटने सहभागी असणे गरजेचे असते. तसेच संपूर्ण व्यवहारात आपण स्वत: हजर असणेही आवश्यक आहे. घर घेणं ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. सध्या मुंबईत स्थायिक होणाऱ्यांची संख्या झापाटय़ाने वाढत आहे. अशात आपलं स्वत:चं एक घर मुंबईत असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. मुंबईत घरांच्या किमती वाढत असल्याने ग्राहकांनी व त्याआधी विकासकांनी आपला मोर्चा कधीच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जत या बाजूला वळवला आहे. स्वस्तात व परवडणाऱ्या दरात घरे मिळत असल्याने मुंबईत अगदी प्राईम लोकेशनला भाडय़ाने राहणारी मंडळी अंबरनाथ, बदलापूर यांसारख्या ठिकाणी प्रशस्त व परवडणारी घरे घेत आहेत. घर घ्यायचं म्हटलं की त्यासाठी बरीच तयारी करावी लागते. घर शोधण्यापासून ते घराच्या किमतीसाठी करावयाची पैशांची जमवाजमव इथपर्यंत अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. घर घेताना महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे लोकेशन. घर घेताना सर्वात प्रथम ते रेल्वे स्टेशनपासून किती अंतरावर आहे याची खात्री करावी. अर्थात जर दररोज स्टेशनला जाऊन लोकलमधून प्रवास असेल तर ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. काही वेळा ऑनलाइन साइट्सवर स्टेशनपासून अगदी ५०० मीटर किंवा १ किमी अंतरावर असल्याचे सांगत फसवणूकही केली जाते. त्यात मुंबईची माहिती नसलेल्यांना याचा फटका नक्की बसू शकतो. तेव्हा यावर सर्वात उत्तम पर्याय गुगल मॅप. स्वत: जाऊन घराची पाहणी करणे शक्य नसेल तर अनेकदा ग्राहक ऑनलाइन प्रॉपर्टी साइट्सवर पाहतात. इथे मोजक्या शब्दांत सर्च केल्यास ग्राहकाला हवी तशी घरे पाहता येतात. इंटरनेट हे सध्या शाळेप्रमाणे काम करते. अशा वेळी घर घेताना विकासकाची क्रेडिबिलिटी समजून घेण्यात उपयोग होऊ शकतो. ऑनलाइन बरेच लेख व माहिती उपलब्ध असते. शिवाय जिथे घर हवं आहे तिथल्या परिसराची माहिती करून घेता येते. घर घेताना सर्वात महत्त्वाची बाब तपासून घ्यावी ती म्हणजे विकासकाने रेरा नोंदणी केली आहे की नाही. रेरा लागू होण्याआधीचा जर प्रकल्प पूर्ण झाला असेल तर जागेसंदर्भातील कागदपत्रे पडताळून घ्यावीत. एखाद्या विकासकाने जर रेरा लागू झाल्यानंतर प्रकल्पाला सुरुवात केली असेल तर त्याची नोंदणी आवश्यक असते. रेरा नोंदणी नसेल तर काही वेळा विकासक ओसी असेल असं सांगतात, मात्र ओसी असणे ग्रा बाब असली तरीही प्रकल्पाला मिळालेली ओसी पडताळून घेणे आवश्यक आहे. विकासक किती खात्रीपूर्वक काम करतो याची खात्री करून घेणे गरजेचे असल्याचे पोद्दार हाउसिंगचे रोहित पोद्दार यांनी नमूद केले आहे. घर पाहायला सुरुवात केल्यावर आपण शक्य तेवढय़ा लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. रेरा कायद्यानुसार ज्याप्रमाणे विकासकाने प्रकल्प नोंदणी करणे गरजेचे आहे, तसेच एजंटची नोंदणीही आवश्यक आहे. तो किती योग्य आहे याची खात्री करणे गरजेचे आहे. एखादे घर आवडल्यावर त्यात एजंटचे ब्रोकरेज किती आहे हे आधीच विचारून घ्या. तसेच घर नावावर होण्यापर्यंत किंवा नवीन घराचा ताबा मिळेपर्यंत एजंटला पूर्ण रक्कम देऊ नये. संपूर्ण कागदोपत्री व्यवहार होईपर्यंत एजंटने सहभागी असणे गरजेचे असते. तसेच संपूर्ण व्यवहारात आपण स्वत: हजर असणेही आवश्यक आहे. बहुतेकदा घर घेताना काही कागदपत्रांचा अभाव असतो, हे ग्राहकाला गृहकर्ज घेताना कळून येते. अशा वेळी कागदपत्राची प्रत वकिलाकडून पडताळून घेणे आवश्यक आहे. घर ही एक अशी गोष्ट आहे जी सामान्य माणूस आयुष्यात एकदाच घेतो. तेव्हा पाहिलं व घेऊन टाकले असे न करता सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून मगच व्यवहार करावा. कोणते घर घ्यायचे व किती किमतीचं हे ठरल्यानंतर सर्वात प्रथम कागदपत्रे पडताळून घेऊन त्यावर आपल्याला किती गृहकर्ज मिळू शकेल याची खात्री करून घ्यावी. भारतातील लोकांपैकी नवीन घर घेणाऱ्यांपैकी ५२ टक्के लोकांचा कल परवडणारी घरे म्हणजेच ३० लाखांपर्यंत घेण्याकडे असतो. ११ टक्के लोक ५० ते ७५ लाखांपर्यंतच्या घरांचा विचार करतात. केवळ ४ टक्के लोक ७५ ते १ करोड २५ लाख, तर ३ टक्के लोक दीड करोडच्या पुढील घर घेण्याचा विचार करतात. घर घेताना बांधकाम लिंक्ड प्लॅन व डाउन पेमेंट प्लॅन अशा दोन प्रकारे ग्राहक विचार करत असतात. बांधकाम व घराच्या ताब्यात विलंब होण्याच्या दृष्टीने ग्राहक बांधकाम लिंक्ड प्लॅनला स्वीकारत असतात असा विश्वास सामान्यत: विकासकांना असतो. मात्र डाऊन पेमेंट प्लॅनला जास्त पसंती असल्याचे एका सर्वेक्षणानुसार सिद्ध झाले आहे. पहिल्यांदा घरखरेदी करणाऱ्यांसाठी नवीन घराचा ताबा लवकरात लवकर मिळवण्याकडे लक्ष असावे. विकासकांकडून नेहमीच ग्राहकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने नवनवीन ऑफर्स दिल्या जातात. या ऑफर्सना जवळपास ४८ टक्के इतका प्रतिसादही दिला जातो. रिसर्चनुसार, पहिल्यांदा घर घेणारे ग्राहक हा १० ते २० टक्के डाउन पेमेंट देऊ शकतात. घर घेताना विकासकाकडून अनेक छुपे चार्जेस लावले जातात. फ्लॅटची किंमत, रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प डय़ुटी हे सर्व मिळून किंमत सामान्यपणे मोजली जाते. त्यात सोसायटी करण्याचे मूल्य किती आकारले जाते याकडे सहसा दुर्लक्ष होते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर व प्रत्येक ग्राहकाला ताबा मिळाल्यावर सोसायटी करण्यासाठी प्रयत्नशील असावे असा समज ग्राहकांचा असतो. मात्र काही वेळा एखाद्या प्रकल्पातील सर्व फ्लॅट विकले गेल्यानंतर काही विकासक याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र याआधी त्यांनी त्याचे शुल्क आकारलेले असते. या प्रकारानंतर बहुतेक वेळा सर्व रहिवासी मिळून सोसायटी करण्याचा विचार करून आणखी अधिक रक्कम देऊ करतात. निर्धारित संख्येने फ्लॅट्स विकले गेले की सोसायटी स्थापन करून, मालमत्तेची देखभाल स्थापित सोसायटीला सोपवून त्याचे हस्तांतरणही करणे हे विकासकाचे कर्तव्य आहे. एकदा का सगळे फ्लॅट विकले गेले की विकासक या मालमत्तेवर आपला कोणत्याही अधिकाराचा दावा करू शकत नाही. सदस्यांनी त्याला कोणतीही देखभालीची रक्कम देऊ नये. सोसायटीचे विकासकासोबत काही विषय बाकी राहिले असल्यास सोसायटी सहकारी किंवा ग्राहक न्यायालयात जाऊ शकते. दुसरीकडे, जेव्हा पहिल्यांदा घर घेताना ग्राहक रिसेलमधील घर घेण्याचा विचार करतात तेव्हा मात्र किमान ५ व कमाल १० वर्षे जुनी इमारत पाहावी. कारण त्यापेक्षा जुन्या इमारतींवर गृहकर्ज हे फार कमी होण्याची शक्यता असते. पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांनी आपल्या मिळकतीनुसार तसेच आपली गृहकर्जाची पात्रता ओळखून बजेट ठरवावे असा सल्ला निर्मल लाइफस्टाइलचे धर्मेश जैन देतात. आपण घर घेत असलेला परिसर हा जिल्हा परिषदेअंतर्गत येतो की पालिकेअंतर्गत याची पूर्ण व खरी माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक असते. तेव्हा शक्यतो पालिकेअंतर्गत असणाऱ्या घरांना पसंती द्यावी. ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण व डोंबिवली अशा शहरांत जिल्हा परिषद व पालिका असे वर्गीकरण केलेले आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद हद्दीत बऱ्याच ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचे आढळून आले आहे. असे असल्यास ग्राहकांनी कागदपत्रे बँकेकडून व वकिलाकडून तपासून घ्यावे असा सल्ला हावरे ग्रूपचे अनिकेत हावरे यांनी दिला आहे. काही जिल्हा परिषदांच्या हद्दीत असलेल्या प्रकल्पांना जिल्हाधिकाऱ्यांची व जिल्हा परिषदेकडून मौन संमती असते. याचा अर्थ प्रकल्पासाठी मान्यता मिळवण्यासाठी केलेला अर्ज हा ६० दिवसांच्या आत मंजूर नाही झाला तर, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कलम ४५(५) अन्वये मौन संमतीनुसार मंजुरी आहे असे ग्रा धरले जाते. आपण घेत असलेले घर हे कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हे ओळखण्याचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे बँकेतील पॅनेल आर्किटेक्ट. प्रत्येक बँकेत एक पॅनेल आर्किटेक्ट असतो. संबंधित प्रकल्प हा त्या आर्किटेक्टने केलेल्या सव्‍‌र्हेनुसार योग्य असेल तरच गृहकर्ज शक्य असते. तुम्ही जर कामानिमित्त बाहेर असाल किंवा तुमच्या दररोजच्या कामाच्या गडबडीत घरे पाहण्याचा वेळ तुम्हाला मिळत नसेल तर तुम्ही एजंटची निवड करता. अशा वेळी तो एजंट किती व कशा प्रकारे घरे दाखवतो तसेच त्यावर किती विश्वास ठेवावा याबाबत विचार करणे गरजेचे आहे. एकंदरच पहिल्यांदाच घर घेत असाल तर ही सर्व काळजी घेत आपली मेहनत वाया जाऊ नये यासाठी शक्य तेवढी पडताळणी करणे गरजेचे आहे. घर घेताना किंवा व्यवहार करताना व घर घेतल्यानंतर ग्राहकाने आपल्या हक्कांची संपूर्ण माहिती करून घेणे अनिवार्य आहे. घर घेताना कुठली कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याची यादी बनवून त्याप्रमाणे व्यवहार केल्यास फायदेशीर आहे. पहिल्यांदा घर घेताना ग्राहक रिसेलमधील घर घेण्याचा विचार करतात तेव्हा मात्र किमान ५ व कमाल १० वर्षे जुनी इमारत पाहावी. कारण त्यापेक्षा जुन्या इमारतींवर गृहकर्ज हे फार कमी होण्याची शक्यता असते. vasturang@expressindia.com
