अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com संसद किंवा कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्था ही आपल्या संवैधानिक व्यवस्थेची दोन महत्त्वाची अंगे आहेत. कायदे करणे हे कायदेमंडळाचे तर कायद्यांचा अर्थ लावणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे. एखाद्या कायद्याचा नक्की अर्थ काय आहे, हे ठरविण्याचा आणि त्या अनुषंगाने निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेस आहे. याच पार्श्वभूमीवर आपण ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा आणि त्या संबंधाने सहकारी गृहनिर्माण संस्था ग्राहक नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल समजून घेणे आवश्यक आहे. संबंधित तक्रार प्रथमत: राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करण्यात आली होती. या तक्रारीत तक्रारदार संस्था ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत ग्राहक किंवा ग्राहक संस्था ठरत नाही असा आक्षेप घेण्यात आला. राष्ट्रीय आयोगाने तक्रारदार संस्था विशिष्ट कायदेशीर तरतुदींच्या पूर्ततेकरता स्थापन झालेली असल्याने ती ग्राहक आणि मान्यताप्राप्त ग्राहक संस्था ठरत नाही असा सुस्पष्ट निकाल दिला. मात्र त्याच निकालात राष्ट्रीय आयोगाने सर्व तक्रारदारांची समान तक्रार असल्यास कलाम १२ मधील तरतुदीनुसार त्यांना तक्रार दाखल करता येऊ शकेल असेही निरीक्षण नोंदविले. राष्ट्रीय आयोगाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले, ते अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले. त्याबद्दल सविस्तर माहिती आपण दि. २९ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या लेखांकात घेतली आहेच. आता ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा आणि या दोन निकालांच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांना ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येण्याकरिता कायद्यात सुधारणा किंवा नवीन निकाल या दोन मार्गाशिवाय काही मार्ग आहे का? त्याकरिता ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यातील काही तरतुदींचा फायदा घेता येणे शक्य आहे का? या बाबतीत कायद्यातील ग्राहक आणि व्यक्ती (पर्सन) या दोन व्याख्यांचा उपयोग करून घेता येईल असा एक मतप्रवाह आहे. ‘ग्राहक’ या व्याखेत व्यक्ती हा शब्द वापरलेला आहे आणि ‘व्यक्ती’ या व्याख्येत सहकारी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी हा शब्द वापरलेला आहे, त्यामुळे दोहोंचा एकत्रित विचार केल्यास को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ग्राहक असल्याचा निष्कर्ष निघतो असा या मतप्रवाहाचा युक्तिवाद आहे. ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्यातील या दोन व्याख्या आणि वरील दोन निकाल याच्या पार्श्वभूमीवर या मतप्रवाहाची तपासणी व्हायला हवी. राष्ट्रीय आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय दोहोंनी सहकारी संस्था ग्राहक नाहीत असा निकाल दिलेला आहे, सहकारी संस्था व्यक्ती असल्याचे नाकारण्यात आलेलेच नाही. त्यातसुद्धा विशिष्ट कायद्याच्या पूर्ततेकरिता स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थापुरता हा निकाल मर्यादित आहे. ज्या खरोखरच स्वयंस्फूर्तीने स्थापन झालेल्या आहेत त्या संस्थांना हा निकाल लागू होतच नाही. साहजिकच विशिष्ट कायद्याच्या पूर्ततेकरिता स्थापन झालेल्या संस्था या ग्राहकच ठरत नसल्याचा निकाल दिलेला असल्याने त्या व्यक्ती आहेत का नाहीत हा मुद्दा आपोआपच गौण ठरतो. ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा हा विशेषत्वाने ग्राहकांकरिता आहे आणि त्याचा फायदा मिळण्याकरिता ग्राहक असणे अत्यावश्यक आणि बंधनकारक आहे. आता या सगळ्याचा साकल्याने विचार केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रार करायची झाल्यास सद्य:स्थितीत अशा संस्थांकरिता दोन पर्याय उद्भवतात. पहिला, राष्ट्रीय आयोगाने निकालात सुचविल्याप्रमाणे सर्व तक्रारदारांनी वैयक्तिक तक्रारदार म्हणून एक किंवा अनेक तक्रारी दाखल करणे आणि दुसरा कायद्यात सुधारणा किंवा निकालाची वाट बघणे.
