अ‍ॅड. तन्मय केतकर कोणत्याही व्यवसायात नियोजन आणि शिस्त असणे हे त्या व्यवसायाशी निगडित सर्वच लोकांकरता महत्त्वाचे आणि फायद्याचे असते. बांधकाम व्यवसायदेखील याला अपवाद नाही. विशेषत: बांधकाम व्यवसायाचे स्वरूप आणि त्यात ग्राहकांच्या गुंतलेल्या पैशांचा विचार करता बांधकाम व्यवसायात नियोजन आणि शिस्त असणे अधिक गरजेचे आहे. रेरा कायद्यातील प्रकल्प नोंदणी, प्रकल्प माहिती अद्यातन (अपडेट), प्रकल्पाच्या स्वरूपात बदलावर नियंत्रण, पैशांचा नियंत्रित वापर या आणि अशा काही तरतुदींद्वारे बांधकाम व्यवसायात नियोजन आणि शिस्त आणण्याचा प्रयत्न आहे. जागा घेताना प्रकल्पाची जी माहिती बघून ग्राहकाने जागा घेतलेली आहे, प्रकल्प तसाच बांधण्यात यावा आणि त्यात विकासकाने काही एकतर्फी बदल करू नये म्हणून असे बदल करताना किमान दोन तृतीयांश ग्राहकांची संमती घेणे रेरा कायदा कलम १४ नुसार विकासकावर बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. याच तरतुदीविषयी एक महत्त्वाचा निर्णय महारेरा प्राधिकरणाने दिनांक ३० जुलै रोजी दिलेला आहे. या प्रकरणात वाढीव बांधकाम हा महत्त्वाचा वादाचा मुद्दा होता. तक्रारदारांचे असे म्हणणे होते की त्यांच्या संमतीशिवाय विकासक असे वाढीव बांधकाम करू शकत नाही. तर विकासकाचे असे म्हणणे होते की, विक्री करारातील अटी व शर्तीनुसार जागेचा सर्व चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) वापरण्याकरता वाढीव मजला बांधण्याची परवानगी विकासकास आहे. यावर निकाल देताना महारेरा प्राधिकरणाने, रेरा कायदा लागू असल्याने वाढीव मजला बांधण्याकरता प्रकल्पात जे तद्नुषंगिक बदल करणे आवश्यक आहे त्याकरता किमान दोन तृतीयांश ग्राहकांची पूर्वसंमती आवश्यक आहे, अशी पूर्वसंमती मिळेपर्यंत असे वाढीव बांधकाम करता येणार नाही, असा निकाल दिला. या निकालाने दोन मुख्य गोष्टी अधोरेखित झालेल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ग्राहकाला कबूल केल्याप्रमाणे प्रकल्प करणे किंवा त्यात बदल करायचा झाल्यास त्यास ग्राहकांची पूर्वसंमती आवश्यक आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कायद्याच्या तरतुदीशी विसंगत अशा अटी व शर्ती करारात घालून पळवाट मिळणार नाही. प्रकल्प स्वरूप बदलास कायम विकासकच जबाबदार असतात असे नाही. काही वेळेस नगररचना संबंधित तरतुदींमध्ये होणारे बदल देखील प्रकल्पाची गणिते बदलण्यास कारणीभूत असतात. मात्र अंतिम जबाबदारी आपल्यावरच आहे हे लक्षात घेऊन कोणताही प्रकल्प सुरू करतानाच त्याविषयी एक निश्चित योजना असणे हे आता आवश्यक झालेले आहे. प्रकल्प सुरू करतानाच प्रकल्पाची जागा, त्याचे चटईक्षेत्र, प्रकल्पाचा संभाव्य आकार त्यात होऊ शकणारी संभाव्य वाढ या सगळ्याचे नियोजन प्रकल्प नोंदणी अगोदरच करणे विकासकांकरता आवश्यक आणि फायद्याचे ठरणार आहे. जागा घेताना प्रकल्पाची जी माहिती बघून ग्राहकाने जागा घेतलेली आहे, प्रकल्प तसाच बांधण्यात यावा आणि त्यात विकासकाने काही एकतर्फी बदल करू नये म्हणून असे बदल करताना किमान दोन तृतीयांश ग्राहकांची संमती घेणे रेरा कायदा कलम १४ नुसार विकासकावर बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. tanmayketkar@gmail.com
