अ‍ॅड. तन्मय केतकर
tanmayketkar@gmail.com
ग्राहक न्यायालय किंवा रेरा यांपैकी कोणत्याही ठिकाणी दाद मागण्याचा अधिकार ग्राहकास आहे आणि ग्राहकाचे अधिकार हे विक्री करारानुसार निश्चित होतात हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे या निकालाने अधोरेखित झालेले आहेत ही सर्व ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.
आपल्या कायदेशीर व्यवस्थेत अनेक प्रकारच्या प्रकरणांकरता अनेक प्रकारची न्यायालये अस्तित्वात आहेत. रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर विशेषत: बांधकाम क्षेत्रातील ग्राहकांना ग्राहक हक्कसंरक्षण कायदा आणि रेरा कायदा असे दोन पर्याय उपलब्ध झाले. मात्र एखाद्या विशेष कायद्यांतर्गत विशेष अधिकार असताना इतर कायद्यांतर्गत असलेल्या अधिकारांचा संकोच होतो का? हा वादाचा मुद्दा ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा आणि रेरा कायद्याचा संदर्भात नेहमी उपस्थित होत राहिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे या वादावर महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे.
या प्रकरणातील बांधकाम प्रकल्पाची सुरुवात २०११ साली झाली आणि नंतर लगेचच त्याकरता बुकिंग स्वीकारून ग्राहकांना करार करून देण्यात आले. रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्या प्रकल्पाची रेरा नोंदणी करण्यात आली.
त्या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाला विलंब झाल्याने ग्राहकांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे तक्रारी केल्या आणि त्या प्रकरणात ग्राहकांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले.
या अपिलामध्ये रेरा कायद्यानुसार स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याने ग्राहकांनी तिथे दाद मागणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते, तसेच जर ग्राहकांनी विविध ठिकाणी तक्रारी केल्या आणि त्यांना आदेश मिळाले, तर प्रकल्प पूर्ण करणे हा रेरा कायद्याचा मुख्य उद्देश विफल होईल असा युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणातील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात- १. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडच्या तक्रारीत रेरा कायद्यांतर्गत प्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नव्हता. २. रेरा कायदा कलम ७९ नुसार दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांवर निर्बंध आहेत, मात्र ग्राहक न्यायालयांवर असे कोणतेही निर्बंध नाहीत. ३. रेरा कायदा कलम ८८ नुसार रेरा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेले अधिकार हे इतर कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांऐवजी नसून त्या अधिकारांसोबत असल्याची स्पष्ट तरतूद आहे. ४. रेरा कायदा कलम ७१ नुसार रेरा येण्याअगोदर ग्राहक न्यायालयात तक्रार प्रलंबित असल्यास तिथली तक्रार मागे घेऊन रेरा अंतर्गत तक्रार करण्याचा पर्याय ग्राहकाकडे आहे. मात्र हा अधिकार स्वेच्छाधिकार आहे, कायद्याने ग्राहकास रेरा अंतर्गत तक्रार करण्याची सक्ती करता येणार नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून ग्राहक न्यायालय किंवा रेरा कोणत्याही ठिकाणी तक्रार करण्याचा अधिकार ग्राहकास असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे.
या प्रकरणात अजून एक वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता तो म्हणजे- ग्राहकांचे अधिकार विक्री करारानुसार ठरतात की प्रकल्पाच्या रेरा नोंदणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात, रेरा कायदा कलम १८ मधील तरतुदींच्या आधारे, ग्राहकांचे अधिकार विक्री कारारानुसार ठरत असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिलेला आहे.
ग्राहक न्यायालय किंवा रेरा यांपैकी कोणत्याही ठिकाणी दाद मागण्याचा अधिकार ग्राहकास आहे आणि ग्राहकाचे अधिकार हे विक्री करारानुसार निश्चित होतात हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे या निकालाने अधोरेखित झालेले आहेत ही सर्व ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे.
