अ‍ॅड. तन्मय केतकर कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील काही महारेरा नोंदणी प्रकल्पांची नोंदणी ही खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे निष्पन्न झाले, परिणामी महारेरा प्राधिकरणाने संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली. या खोटय़ा नोंदणी प्रकरणामुळे महारेरा नोंदणी आणि नोंदणीकृत प्रकल्पाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. रे रा कायदा लागू झाल्यानंतर महारेरा नोंदणी आणि महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्प याबद्दल सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहकांमध्ये एक विश्वास निर्माण झाला होता. प्रकल्प महारेरा नोंदणीकृत आहे म्हणजे सगळे आलबेल अशी समजूत तयार व्हायला लागली होती. मात्र मध्यंतरी कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील काही महारेरा नोंदणी प्रकल्पांची नोंदणी ही खोटय़ा कागदपत्रांच्या आधारे झाल्याचे निष्पन्न झाले, परिणामी महारेरा प्राधिकरणाने संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली. या खोटय़ा नोंदणी प्रकरणामुळे महारेरा नोंदणी आणि नोंदणीकृत प्रकल्पाबाबत असलेल्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे. आता अशा नोंदणी रद्द ठरलेल्या प्रकल्पांमध्ये कोणी गुंतवणूक केली असेल कोणत्या अर्थसंस्थेने अर्थसाहाय्य, कर्ज दिले असेल तर त्यांच्या दृष्टीने किचकट कायदेशीर समस्या उद्भवणार आहेत. आता हे झाले कसे? याचा विचार करताना सर्वप्रथम आपण एक समजून घेतले पाहिजे की महारेरा नोंदणी प्रक्रिया ही पूर्णत: ऑनलाइन प्रक्रिया आहे; ज्यामध्ये विकासक नोंदणीकरता आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर करतात, त्याची छाननी होते आणि सर्व काही ठीक आढळल्यास प्रकल्प नोंदणी केली जाते. या छाननी दरम्यान दाखल करण्यात आलेले कागदपत्र हे खरे आहेत असे गृहीत धरण्यात येते आणि तसे होणे आवश्यकदेखील आहे. अन्यथा दाखल झालेल्या प्रत्येक कागदपत्रांची सत्यता पडताळून बघायची झाल्यास, विविध कार्यालयाने दिलेल्या सर्व परवानग्या त्या त्या कार्यालयातून पडताळाव्या लागतील आणि त्याकरता प्रचंड वेळ खर्ची होईल, परिणामी नोंदणी प्रक्रिया प्रमाणाबाहेर मंदावेल. मग आता प्रश्न असा येतो की यावर उपाय काय? तर महारेरा प्राधिकरणाप्रमाणेच सर्वच शासकीय कार्यालयांनी आपल्याकडच्या बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित परवानग्या, नकाशे, इत्यादी माहिती- उदा. खुली आणि सार्वजनिक करणे आणि ती ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे.. जर ही माहिती ऑनलाइन उपलब्ध असेल तर महारेरा प्राधिकरणाला प्रकल्प नोंदणीकरता सादर केलेल्या माहितीची, कागदपत्रांची सत्यासत्यता काही क्षणांत पडताळून बघता येईल आणि त्या पडताळणीच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करणे किंवा नाकारणे याबाबतीत ठोस माहितीच्या आधारे अधिक योग्य निर्णय घेता येईल. महारेरा प्राधिकरणाप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहकालादेखील ही माहिती खुली झाल्याचा अंतिमत: सर्वाना फायदाच होईल. कोणत्याही बाबतीत समस्या निर्माण होत आहेत म्हटल्यावर त्याच त्याच समस्या निर्माण होऊ द्यायच्या आणि त्या सोडवायचा निष्फळ प्रयत्न करण्यापेक्षा, या समस्यांना अटकाव कसा करता येईल, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आणि फायद्याचे ठरेल. त्या दृष्टिकोनातून विचार करता प्रत्येक कार्यालयाने आपापल्या कार्यालयातील माहिती खुली करणे हे या समस्येचे निराकारण ठरू शकेल. सध्या तांत्रिक प्रगतीच्या काळात या गोष्टी करण्यात कोणतीही मोठी अडचण नाही, अडचण असलीच तर ती आपल्या व्यवस्थेच्या इच्छाशक्तीची. जनरेटय़ाने अशा गोष्टी करायला लागण्याआधीच आपल्या व्यवस्थेने आपणहून या सुधारणा केलेल्या बऱ्या. अन्यथा सर्वसामान्य नागरिक म्हणून या सुधारणा सुचवून, त्याचा हट्ट धरून त्या करायला लावणे हेदेखील आपल्यालाच करावे लागेल. wtanmayketkar@gmail.com
