मुंबई : महारेराकडे जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान नोंदणी झालेल्या २१२ प्रकल्पांबाबत महारेराच साशंक आहे. हे प्रकल्प सुरु झाले आहेत का? या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय याबाबतची कोणतीही माहिती या प्रकल्पांतील विकासकांनी महारेराकडे सादर केलेली नाही. प्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर तीन महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. असे असताना विकासकांनी माहितीच दिली नसल्याचे उघड झाले आहे.
जानेवारी ते एप्रिल २०२३ दरम्यान महारेराकडे नोंदविलेल्या २३६९ प्रकल्पांपैकी ८८६ प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केले नव्हते. त्यामुळे हे प्रकल्प स्थगित करून त्याचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम ७ अंतर्गत ३० दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते. त्यानंतर यापैकी ६७२ प्रकल्पांनी दंडाची रक्कम भरली. त्यातील २४४ प्रकल्पांनी रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी जानेवारीतील ६०, फेब्रुवारीतील ५८, मार्चमधील ४० आणि एप्रिलमधील ५६ अशा एकूण २१२ प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. हे प्रकल्प सुरू झाले आहेत की नाही, त्यांची सद्यस्थिती काय याचीही माहिती नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची यादी महारेराने प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे घर खरेदी करताना ही यादी तपासावी असे आवाहन महारेराने केले आहे.
२१२ प्रकल्प असे :
मुंबई महाप्रदेशातील कोकणसह क्षेत्र
पालघर- २३, ठाणे – १९, रायगड- १७, मुंबई शहर- ७, मुंबई उपनगर- ४, रत्नागिरी – ५, सिंधुदुर्ग- १
एकूण – ७६
पुणे क्षेत्र
पुणे -४७, सांगली -६, सातारा -५, कोल्हापूर- ४, सोलापूर-२
एकूण ६४
उत्तर महाराष्ट्र
नाशिक- २३, अहमदनगर- ५, जळगाव- ३
एकूण- ३१
विदर्भ
नागपूर- ८, अमरावती – ४, चंद्रपूर ,वर्धा प्रत्येकी ३ , भंडारा, बुलडाणा आणि अकोला प्रत्येकी १
एकूण-२१
मराठवाडा
संभाजीनगर-१३, बीड- ३, नांदेड- २, लातूर आणि जालना प्रत्येकी १
एकूण- २०
