महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्याने तांत्रिक कारण पुढे करून पुन्हा एकदा एम- २० बंधपत्र सक्ती रद्द करण्याच्या आदेशावर घूमजाव केले आहे. या संदर्भात २६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी काढण्यात आलेला आदेश हा उलटसुलट असल्याचा आरोप करणारा लेख वास्तुरंगमध्ये (२८ डिसेंबर) प्रसिद्ध झालेला आहे. या लेखातील ‘घूमजाव’ हा शब्द चुकीचा आहे. कारण घूमजाव म्हणजे ६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बंधपत्राच्या सक्तीतून वगळण्याचा जो आदेश काढण्यात आला होता तो रद्द करून पुन्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर म्हणजेच त्यांच्या व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांवर, त्यांनी पदग्रहण केल्याच्या तारखेपासून विहित कालावधीत (प्रारंभी हा कालावधी १५ दिवसांचा होता. २०११ मध्ये तो ४५ दिवसांचा करण्यात आला.) जर त्यांनी एम- २० बंधपत्र संस्थेत भरले नाही आणि त्याची प्रत संबंधित साहाय्यक निबंधक- उपनिबंधक यांच्या कार्यालयात नोंद केली नाही तर बंधपत्र न भरणारा/ न भरणारे व्यवस्थापक मंडळाचा/चे सभासद पंधरा दिवसांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर आपोआप अपात्रता धारण करतील अशी सुधारणा करणारे ७३-१ (अ ब) हे कलम १९६०च्या महाराष्ट्र सहकारी कायद्यांत विलासराव देशमुख राज्याचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री असताना समाविष्ट केले.या कलमाचा उद्देश सहकारी संस्थांत व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांकडून काही कृती/ अकृतीमुळे संस्थेचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी त्या सभासदांवर निश्चित करणे हा होता. म्हणूनच व्यवस्थापक मंडळावर निवडून आलेल्या प्रत्येक सभासदाने पदग्रहण केल्याच्या तारखेपासून या कृतीस/ अकृतीस मी वैयक्तिकपणे/ सामुदायिकपणे जबाबदार आहे असे संस्थेला बंधपत्र लिहून देण्याची सक्ती करण्यात आली.या कलमात कोठेही सहकारी गृहनिर्माण संस्था असा उल्लेख नाही. ही तरतूद सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना अभिप्रेत होती. आणि हाऊसिंग सोसायटय़ा या सहकारी संस्था असल्यामुळे त्यांनासुद्धा हे कलम लागू झाले; परंतु या कलमाचा सर्वात जास्त फटका सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बसला. कारण हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांनी विहित कालावधीत हे बंधपत्र न भरल्यामुळे त्यांची व्यवस्थापक मंडळे साहाय्यक उपनिबंधक/ उपनिबंधकांनी रद्द करून त्यांच्या जागी सहा महिने कालावधीसाठी प्रशासक नेमले. या प्रशासकांनी सहा महिन्यांच्या आत संबंधित संस्थेची पुन्हा निवडणूक घेऊन नवीन व्यवस्थापक मंडळ निवडून आणावयाची तरतूद या कलमामध्ये होती. अशा रीतीने नव्याने निवडून आलेल्या व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांनी पुन्हा विहित कालावधीत एम- २० बंधपत्र भरून देण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती.चुकीची सक्तीवास्तविक शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर एम- २० बंधपत्र भरून देण्याची सक्ती करावयास नको होती. म्हणजेच या संस्थांना या कलमातून प्रारंभापासूनच वगळावयास हवे होते. याचे कारण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्था या व्यापारी संस्था नसून सेवाभावी संस्था असल्याने त्यांचे स्वरूप इतर प्रकारच्या सहकारी संस्थांपेक्षा भिन्न आहे. सहकारी गृहनिर्माण सस्थांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत नसतात. व्यवस्थापक मंडळाच्या सभासदांनी बेकायदेशीर कृत्ये करून संस्थेला आर्थिकदृष्टय़ा नुकसान केल्यास कलम ७८ नुसार कारवाई करण्याचा अधिकार निबंधकांना आहे. तसेच सहकार कायद्यातील विविध कलमे, उपविधी यांचा भंग केल्यास संस्था आणि पदाधिकारी यांच्याविरुद्ध संबंधित कलमाखाली कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्याचे अधिकार निबंधकांना आहेत.दुसरी बाब म्हणजे, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक मंडळावर निवडून येणारे सभासद आपला नोकरी-व्यवसाय संभाळून संस्थेचे काम करीत असतात. अशांवर कायद्याची सक्ती करणे चुकीचे होते. यातील आणखी एक त्रुटी की, बंधपत्राची तरतूद उपविधी म्हणजे बायलॉजमध्ये नाही, ती फक्त कायद्यात आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद आणि पदाधिकारी हे सर्वसाधारणत: बायलॉज वाचतात. परिणामी अनभिज्ञतेमुळे अशा तऱ्हेचे बंधपत्र भरण्याचे राहून गेले. त्यातही अशी मेख होती की, गृहनिर्माण संस्थांचे काही विघ्नसंतोषी सभासद आणि प्रामुख्याने थकबाकीदार विहित कालावधीत बंधपत्र न भरले गेल्याची चुगली निबंधकांच्या कार्यालयांकडे करीत असत आणि त्याची दखल घेतली जाणे हे त्यांच्यावर बंधनकारक होते.उच्च न्यायालयात आव्हानएम- २० बंधपत्राच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा आव्हान देण्यात आले होते. हे बंधपत्र स्टॅम्पपेपरवर लिहून देण्याची तरतूद या कलमात होती; परंतु किती रुपयांचा स्टॅम्प पेपर हवा याचा उल्लेख या कलमात नव्हता. म्हणून गृहनिर्माण संस्था २०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरचा आग्रह धरत असत. उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते तेव्हा बंधपत्राबाबतचा आदेश हा सक्तीचा नसून शिफारसवजा असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले होते. उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळताना म्हटले होते की, ही तरतूद शिफारसवजा नसून आदेशात्मक आहे. तसेच ही तरतूद घटनात्मक आहे. या तरतुदीत बदल करण्याचा अधिकार फक्त शासनालाच आहे. जोपर्यंत ही तरतूद कायद्यांत आहे, तोपर्यंत एम- २० बंधपत्र विहित कालावधीत भरलेच पाहिजे. ते न भरले गेले तर विहित कालावधीनंतर बंधपत्र न भरणाऱ्या व्यवस्थापक समितीच्या सभासदांचे सदस्यत्व रद्द होते.स्टॅम्प पेपरचा मुद्दाकिती रुपयांचा स्टॅम्प पेपर वापरावयाचा, त्याबाबत उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, ज्या कायद्यांत किती रुपयांचा स्टॅम्पपेपर वापरावयाचा त्याचा उल्लेख नाही, त्या बाबतीत शंभर रुपयांचा स्टॅम्पपेपर वापरला जावा. बंधपत्राच्या बाबतीत किती रुपयांचा स्टॅम्पपेपर वापरावयाचा याचा उल्लेख नसल्यामुळे बंधपत्र शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर भरावे.बंधपत्र रद्द करावेसहकारी गृहनिर्माण संस्थांना हे बंधपत्र भरण्यातून सूट देण्यात यावी म्हणून असंख्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांचे जिल्हा महासंघ यांनी शासनाकडे अव्याहतपणे अर्ज-विनंत्या केल्या; परंतु सरकारने आपला हेका कायम ठेवला आणि शेवटी राजा उदार होतो त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने बंधपत्र भरण्याची मुदत १४-१-२०११ च्या आदेशाने १५ दिवसांवरून ४५ दिवस केली आणि ६ नोव्हेंबर २०१२ च्या आदेशाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना बंधपत्राच्या सक्तीतून वगळले आणि नव्याने दुरुस्त करण्यात आलेल्या कायद्यात सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्थांना बंधपत्रातून वगळले. मात्र, हे आदेश देण्यापूर्वी ज्या गृहनिर्माण संस्थांनी आणि अन्य सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीत एम- २० बंधपत्र भरले नसेल त्यांना ही बंधपत्रे भरावीच लागतील असा २६ नोव्हेंबर २०१३ च्या आदेशाचा अर्थ आहे. म्हणजेच हा घूमजावाचा मुद्दा नाही. या सर्व संस्थांवर पुन्हा बंधपत्राची सक्ती लादली गेली असती तर तो घूमजावचा प्रकार झाला असता. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही.
