बदलत्या काळात आणि शहरीकरणामुळे निवासाच्या स्थानांमध्ये बदल होत गेले. खासगी घरे, बंगले, चाळी, वाडे यांची जागा नवीन सोसायटी आणि अपार्टमेंट यांनी घेतली. आज शहरी आणि निमशहरी भागातील बहुसंख्य लोक सोसायटी आणि अपार्टमेंटमध्ये वास्तव्यास आहेत. या सोसायट्या आणि अपार्टमेंटमध्ये अनेकदा अनेकानेक विषयांवरून वाद निर्माण होत असतात. देखभाल शुल्क क्षेत्रफळानुसार आकारायचे की क्षेत्रफळाचा विचार न करता घरटी समान आकारायचे, हा असाच एक महत्त्वाचा वाद. याच वादावरील एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
हे प्रकरण होते पुण्यातील एका प्रकल्पाचे. या प्रकल्पात सुमारे ११ इमारती आणि सुमारे ३५६ सदनिका आहेत आणि त्याची नोंदणी अपार्टमेंट कायद्याानुसार करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पात सर्वांकडून समान शुल्क आकारण्यात येत होते, मात्र काही जणांनी यावर आक्षेप घेतला आणि क्षेत्रफळाप्रमाणे आकारणी करण्याची मागणी केली. कालांतराने हा वाद निबंधक कार्यालयात दाखल करण्यात आला, निबंधकाने क्षेत्रफळानुसार आकारणी करण्याचा निकाल दिला. या निकालाविरोधात सहकार न्यायालयात दाद मागण्यात आली; परंतु सहकार न्यायालयात निकाल विरोधात गेल्याने उच्च न्यायालयात त्या निकालास आव्हान देण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षणे नोंदवली. अपार्टमेंट कायद्याांतर्गत आदेश देण्याचा अधिकार निबंधकास नाही. आणि सामायिक सुविधा सर्वच जण वापरत असल्याने सर्वांकडून समान शुल्क आकारावे असे याचिकाकत्र्यांचे मुख्य म्हणणे आहे. या संदर्भात अपार्टमेंट कायदा कलम ६ आणि १० महत्त्वाचे ठरतात. त्यातील तरतुदीनुसार सामायिक सुविधांमध्ये प्रत्येक सदनिकाधारकाचा अविभाजित हक्क आहे. साहजिकच सामायिक शुल्क हे प्रत्येकाचा हिस्सा म्हणजेच क्षेत्रफळानुसार आकारणे योग्य ठरेल. संस्थेने याअगोदर समान शुल्काचा ठराव केलेला असला तरी कायदेशीर तरतुदींच्या विरोधातील ठराव वैध ठरवता येणार नाही. निबंधकांना राज्य शासनाने दिलेले अधिकार वैध असून त्याचा वापर करून त्यांनी आदेश दिलेला आहे, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि निबंधकांचा निकाल कायम ठेवला.
अनेकानेक गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी आणि विशेषत: जिथे अपार्टमेंट स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा निकाल आणि हे तत्त्व सोसायटीलासुद्धा लागू पडेल का? हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार केल्यास हा निकाल अपार्टमेंट कायद्याांतर्गत दिलेला असल्याने सोसायटी कायद्याांतर्गत हा अगदी चपखल लागू पडतो असे म्हणता येणार नाही, तरी त्याकरिता एक मार्गदर्शक निकष ठरू शकतो. अनेक वेळा गृहनिर्माण संस्र्था ंकवा अपार्टमेंटमध्ये बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतले जातात आणि राबवले जातात. मात्र जर एखादा निर्णय मूलभूत कायदेशीर तरतुदीच्या विरोधात असेल तर केवळ बहुमताने घेतल्याच्या कारणास्तव तो वैध ठरत नाही हेसुद्धा या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. या निकालानुसार अपार्टमेंटमध्ये आकारानुसार शुल्क आकारणे वैध ठरविण्यात आल्याने लहान आकाराच्या सदनिकाधारकांना फायदा, तर मोठ्या आकाराच्या सदनिकाधारकांना काहीसे नुकसान होणार आहे.tanmayketkar@gmail.com
