ताबा घेतला म्हणजे बाकी अधिकार सोडले असे नव्हे!

 सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविल्याप्रमाणेच वास्तवात गृहकर्ज, बाकी आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे अनेक ग्राहक प्रकल्प पूर्णत्व प्रमाणपत्राआधी ताबा घेतात. असा ताबा देताना बहुतांश विकासक नानाविध प्रकारच्या एकतर्फी कागदपत्रांवर ग्राहकांच्या सह्य घेतात, जेणेकरून भविष्यात त्यांना तक्रार करता येऊ नये. अशा सगळय़ा प्रकरणांकरता आणि ग्राहकांकरता हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे.

बांधकाम क्षेत्रात घराचा ताबा मिळणे ही अत्यंत महत्त्वाची आणि तेकढीच जिकिरीची बाब आहे. परिणामी बरेचदा ग्राहक प्रकल्पास पूर्णत्व प्रमाणपत्र व्हायच्या आधीच विकासकाने ताबा दिल्यास तो घेतात; आणि नंतर जेव्हा बाकी सुविधा पूर्ण न केल्याची तक्रार करतात, तेव्हा तुम्ही ताबा घेतला म्हणजे सगळे मान्य केले अशी भूमिका विकासक घेतात आणि यातून वाद उद्भवतात.

ताबा घेणे म्हणजे सुविधांचे किंवा बाकीचे अधिकार सोडणे आहे का? हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका याचिकेद्वारे उपस्थित झालेला होता. या प्रकरणात, कलकत्त्यातील प्रकल्पास बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणि बाकी सुविधा नसल्याच्या कारणास्तव, ताबा घेतल्यानंतर ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीस बाकी मुद्दय़ांसोबतच ताबा घेऊन दोन वर्षांनी तक्रार केल्याचा मुख्य आक्षेप विकासकाद्वारे घेण्यात आला होता. सदनिकांची खरेदीखते आणि महापालिकेची कर निर्धारण प्रक्रियासुद्धा पूर्ण झाल्याने आता विकासकास पूर्णत्व प्रमाणपत्र घेणे अशक्य असल्याचेदेखील कथन करण्यात आले. पूर्णत्व प्रमाणपत्राच्या आधीच ताबा देणे आणि घेणे दोन्ही गैर असून, दोघांनीही कायदेभंग केल्याच्या कारणास्तव ग्राहक आयोगाने तक्रार फेटाळली, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने- १. ग्राहक आयोगाने निकाल द्यायला दहा महिने लावले आणि या विलंबाचा विपरीत परिणाम निकालावर झाला. २. ग्राहक आयोगाकडे बहुतांश तक्रारी खरेदीनंतर येत असल्याने, ग्राहक काय खरेदी करत आहेत हे ग्राहकांना माहितीच होते असे गृहीत धरून तक्रारी फेटाळल्यास कायद्याचा उद्देशच विफल ठरेल. ३. सध्याच्या परिस्थितीत गृहकर्ज, त्याचे हप्ते या सगळय़ांमुळे पूर्ण तयार होण्यापूर्वीच ताबा घेण्यावाचून बहुतांश ग्राहकांकडे पर्याय नसतो. ४. असा ताबा घेतल्यास ग्राहक सुविधांचा हक्क गमावतो का, या प्रश्नाचा विचार आयोगाने करणे आवश्यक होते. ५. बांधकाम व्यावसायिकास पूर्णत्व प्रमाणपत्र आणण्याच्या बाबतीत निर्देश न देण्याच्या आयोगाच्या निष्काळजीपणाकडे आम्हाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि अपील मान्य करून ते प्रकरण फेरसुनावणीकरता आयोगाकडे पाठवण्याचा आदेश दिला.

या निकालाने मूळ तक्रार मान्य केली नसली, तरीसुद्धा ज्याप्रकारे आयोगाने मूळ तक्रार फेटाळली ते देखील अमान्य करण्यात आलेले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविल्याप्रमाणेच वास्तवात गृहकर्ज, बाकी आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे अनेक ग्राहक प्रकल्प पूर्णत्व प्रमाणपत्राआधी ताबा घेतात. असा ताबा देताना बहुतांश विकासक नानाविध प्रकारच्या एकतर्फी कागदपत्रांवर ग्राहकांच्या सह्य घेतात, जेणेकरून भविष्यात त्यांना तक्रार करता येऊ नये. अशा सगळय़ा प्रकरणांकरता आणि ग्राहकांकरता हा निकाल नक्कीच महत्त्वाचा आहे.