scorecardresearch

ना वापर शुल्काची मर्यादा

ना वापर शुल्क हा बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वादाचा मुद्दा आहे. याबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?

अँड. तन्मय केतकर

ना वापर शुल्क हा बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वादाचा मुद्दा आहे. याबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे? ना वापर शुल्क आकारणीची कायदेशीर मर्यादा किती? याबाबतीतल्या अज्ञानामुळे असे वाद उद्भवत असतात. त्याविषयी..
बहुतांश वेळेला एखाद्या व्यक्तीच्या एकापेक्षा अधिक घरे, दुकाने किंवा जागा असतात आणि त्यातील काही दुकाने आणि जागा यांचा वापर तो मालक स्वत: न करता, त्या जागा इतरांना भाडेतत्त्वावर दिलेल्या असतात. अशावेळेस बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशा जागेकरिता ना वापर शुल्क अर्थात नो ऑक्युपन्सी चार्जेस आकारणी करतात.
ना वापर शुल्क हा बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये वादाचा मुद्दा आहे. याबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे? ना वापर शुल्क आकारणीची कायदेशीर मर्यादा किती? याबाबतीतल्या अज्ञानामुळे असे वाद उद्भवत असतात.
या विषयावरून उद्भवणारे वाद लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या सहकार विभागाने दिनांक १ ऑगस्ट २०२१ रोजी याबाबतचा एक सुस्पष्ट आदेश निर्गमित केलेला आहे. या आदेशानुसार-
१. महापालिका कर वगळून शिल्लक सेवा शुल्काच्या १०% पेक्षा अधिक ना वापर शुल्क आकारता येत नाही, २. आई, वडील, बहीण, अपत्य, सून, जावई, साडू, मेहुणा-मेहुणी, नातवंड आणि अशा जवळच्या नातेवाईकांना जागा दिल्यास त्याकरता ना वापर शुल्क आकारता येणार नाही.
३. हा आदेश सर्व प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवासी आणि व्यापारी दोन्ही प्रकारच्या गाळय़ांकरता लागू असेल.
४. सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपापल्या उपविधिमध्ये याकरता आवश्यक ते बदल करावेत, अर्थात असे बदल न केल्याससुद्धा वरील मर्यादेबाहेर ना वापर शुल्क आकारणी करता येणार नाही. या आदेशाने ना वापर शुल्क आणि त्याची आकारणी याला एक कायदेशीर मर्यादा निश्चित करून दिली.
राज्य शासनाच्या या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि राज्य शासनाचा आदेश कायम ठेवला. मात्र याच निकालात राज्य शासनाच्या आदेशातील मुद्दा क्र. ३ मध्ये दुरुस्ती करून केवळ कुटुंबीय सदस्यांना जागा दिल्यासच ना वापर शुल्कातून सूट मिळेल हेदेखील स्पष्ट करण्यात आले.
राज्य शासनाचा आदेश आणि त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या आदेशाचा एकसमयावेच्छेदाने विचार केल्यास-
१. महापालिका कर वगळून शिल्लक सेवा शुल्काच्या १०% पेक्षा अधिक ना वापर शुल्क आकारता येत नाही, २. कुटुंबातील सदस्यांना जागा दिल्यास त्याकरता ना वापर शुल्क आकारता येणार नाही.
३. हा आदेश सर्व प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील रहिवासी आणि व्यापारी दोन्ही प्रकारच्या गाळय़ांकरता लागू असेल.
४. सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी आपापल्या उपविधिमध्ये याकरता आवश्यक ते बदल करावेत. अर्थात असे बदल न केल्याससुद्धा वरील मर्यादेबाहेर ना वापर शुल्क आकारणी करता येणार नाही हे महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे स्पष्ट होतात.
कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी ना वापर शुल्काची आकारणी करताना या कायदेशीर चौकटीत राहूनच केल्यास आणि सदस्यांनीसुद्धा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या ना वापर शुल्क आकारणीस उगाचच हरकत घेऊन त्याबाबत उगाचच वाद निर्माण न केल्यास ते सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्य दोहोंच्या फायद्याचेच ठरेल.
tanmayketkar@gmail.com

मराठीतील सर्व वास्तुरंग ( Vasturang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Usage fee limit co operative housing societies houses shops space rent amy