शहरातील गरिबाला घर देणे हे सर्वात मोठे एकमेव आव्हान कोणत्याही विकसनशील देशाला भेडसावताना आढळते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ विभागांसाठी (ईडब्ल्यूएस) तसेच कमी उत्पन्न गटांसाठी (एलआयजी) म्हणजेच १६,००० पेक्षा मासिक उत्पन्न कमी असणाऱ्या कुटुंबांसाठी निवासाचा सद्य:स्थितीमधला शहरी तुटवडा २० लाख असल्याचा अंदाज आहे. अमृत (अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन अ‍ॅण्ड अर्बन टान्सफॉर्मेशन) उपक्रमाच्या अंतर्गत शासनाच्या १०० स्मार्ट शहरांच्या अभियानाला ४८,००० करोड रुपयांचा निधी पुढच्या पाच वर्षांमध्ये मिळणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भारतातील शहरांवरल भार वाढत असल्यामुळे वाढत्या शहरी मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शहरे ‘स्मार्टपणे’ विकसित होण्याची आवश्यकता आहे. ‘स्मार्ट शहर’ म्हणजे असे शहर ज्याची व्याख्या आपल्याला, नागरिकांना मूलभूत संरचना उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सर्व निवासी लोकांसाठी दर्जेदार जीवन उपलब्ध करून देण्यासाठी सुसज्ज असलेले शहर अशी करता येईल. शासनाच्या योजनेप्रमाणे आणि मार्गदर्शकांनुसार, स्मार्ट शहराच्या मूलभूत संरचना घटकांमध्ये खालील बाबींचा आंतर्भाव होतो. या स्मार्ट शहरांना उत्तमरीतीने विकसित केंद्रे बनविण्याचा दृष्टिकोन असतो, म्हणजे ती निवासी आणि व्यावसायिक अशी दोन्ही केंद्रे असतील, त्यायोगे रोजगाराच्या, हाऊसिंग, दर्जेदार शिक्षण, करमणूक आणि वैद्यकीय सेवा सर्व रहिवाशांना उपलब्ध करून देणारी ती स्वयं-समावेशी युनिट्स असतात. गेल्या काही दशकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावरील ग्रामीण-शहरी स्थलांतर, त्यासोबत मर्यादित शहरी नियोजन यांचे परिणाम म्हणून भारतातील बहुतांश शहरे वाढत्या लोकसंख्येच्या दैनंदिन गरजांना पूर्ण करू शकण्यासाठी तयार केली गेलेली नाही. या दुर्बळ शहरी नियोजनाचा सर्वात मोठा फटका शहरी भारतातील कमी उत्पन्न असलेल्यांना (एलआयजी) बसला आहे, ज्यामुळे त्यांना झोपडय़ांमध्ये किंवा वस्त्यांमध्ये राहावे लागत आहे, जेथे साध्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. शहरातील गरिबाला घर देणे हे सर्वात मोठे एकमेव आव्हान कोणत्याही विकसनशील देशाला भेडसावताना आढळते. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ विभागांसाठी (ईडब्ल्यूएस) तसेच कमी उत्पन्न गटांसाठी (एलआयजी) म्हणजेच १६,००० पेक्षा मासिक उत्पन्न कमी असणाऱ्या कुटुंबांसाठी निवासाचा सद्य:स्थितीमधला शहरी तुटवडा २० लाख असल्याचा अंदाज आहे. शहरी भारतातील कमी उत्पन्न असलेल्या गटांसाठी मूलभूत संरचनेसोबत घरे मिळवून देण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले गेले, परंतु शहरी केंद्रांमध्ये विशेषत: किफायतशीर दरांमध्ये असलेल्या जमिनीच्या उपलब्धतेतील मर्यादा विकासकांसाठी आव्हान ठरले. परिणामी सर्वात किफायतशीर असलेले निवासी प्रकल्प शहरापासून लांब गेली. ज्यामध्ये प्रति युनिट किंमत या आर्थिक गटातील लोकांच्या सरासरी उत्पन्नासाठी जास्त ठरू लागली. सुधारित संरचना असणाऱ्या या १०० स्मार्ट शहरांमुळे भारतात केवळ थेट परदेशी गुंतवणूक झाली नाही, तर वाढत्या रोजगार निर्माण संधी उपलब्ध करून देणारी ती स्वयं-समावेशी युनिट्स ठरली, त्याचप्रमाणे तेथे मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना ्र्नपरवडणारी घरेदेखील मिळू लागली. याव्यतिरिक्त ‘इंटरेस्ट सबव्हेन्शन स्कीम’च्या मार्फत सरकारद्वारे वित्त विकल्प उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. १७ जून २०१५ रोजी, अर्थ व्यवहार कॅबिनेट समितीने परवडणाऱ्या घरांसाठी इंटरेस्ट सब्वेन्शन दर वाढवून ६.५ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामार्फत सहा लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दृष्टय़ा दुर्बळ क्षेत्रांसाठी (इडब्ल्यूएस) आणि कमी उत्पन्न विभागांसाठी (एलआयजी) या दराने कर्ज घेण्याची मुभा मिळाली. १०० स्मार्ट शहरे अग्रक्रम संरचना सुधारण्याच्या आपल्या धेय्यासोबत दोन्ही मध्यम आणि कमी उत्पन्न समूहांच्या वाढीव गुंतवणुकीच्या संधींसाठी मंच उपलब्ध करून देईल आणि त्याद्वारे सर्वसामान्य मनुष्याच्या जीवनमानाच्या दर्जाचे एकंदरीत मानक सुधारते. यामुळे २०२२ पर्यंत २५ दशलक्ष परवडणारी घरे आणि ४० दशलक्ष निवास युनिट्सना देण्याच्या आपल्या योजनेच्या दिशेने सरकार आणखीन एक पाऊल पुढे टाकेल. अशी असावीत स्मार्ट शहरांमधील घरे * मुबलक प्रमाणातील पाणीपुरवठा * स्थिर वीजपुरवठा * सांडपाणी व्यवस्थापनाचा आंतर्भाव असणारी मूलभूत निचरा व्यवस्था * स्वच्छ आणि नियमित सार्वजनिक परिवहन * मध्यम आणि कमी उत्पन्न समूहांसाठी परवडणारे हाऊसिंग * व्यापक आयटी कनेक्टिव्हीटी * सुरक्षितता आणि सुरक्षा * गव्हर्नन्स आणि नागरिक सहभाग उपक्रमांमार्फत पारदर्शी आणि सर्वसमावेशक निगराणी * सर्व रहिवाशांसाठी चांगली आरोग्य सुविधा आणि शिक्षण यांची उपलब्धता. * पर्यावरणदृष्टय़ा सुलभ असलेले शहर - रोहन बुलचंदानी लेखक ‘रियल इस्टेट मॅनेजमेंट इन्स्टिटय़ूट’मध्ये अभ्यासक आहेत.
