रेरा कायद्यासंदर्भात ‘वास्तुरंग’मधून सातत्याने उपयुक्त माहिती आणि योग्य ते विश्लेषण वाचावयास मिळते. इतकेच नव्हे, तर त्या माध्यमातून व्यापक जनजागृतीसुद्धा होत आहे. मोफा कायद्यात असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता १ मे २०१७ पासून रेरा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या पारदर्शक व्यवस्थेतून घरग्राहकांच्या फसवणुकीला आळा बसणार असून बिल्डर लॉबीला चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा २०१४ यावर ग्राहक पंचायतीने जवळपास पन्नासपेक्षाही जास्त आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे आज ग्राहक मंच व न्यायव्यवस्थेकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि सर्वसामान्य घरग्राहक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. बांधकाम व्यवसायात आजकाल कोणीही बिल्डर म्हणून स्वत:ला मिरवत लोकांना फसवून उजळ माथ्याने फिरत असतो. कायद्यामध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा असली तर कायद्याचा नक्कीच वचक राहील. म्हणूनच बांधकाम व त्याच्या पूर्णत्वापर्यंत एकखिडकी योजनेअंतर्गत ऑनलाइन सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या तर भुरटय़ा बिल्डरवरसुद्धा वचक राहील. आज ज्या काही जमिनींवर बांधकामे झाली त्यापैकी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व त्या जमिनी ९९ वर्षांच्या लीजवर असल्यामुळे तेथील आवश्यक त्या परवानग्या प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून घेण्यासाठी होणारा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रास तर सहन करावा लागतोच; आणि त्यातून बिल्डरने कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नसेल तर ग्राहक मंच व न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागते. आज ग्राहक मंच व न्यायव्यवस्था यांच्यावर असलेला प्रचंड ताण, मनुष्यबळ व इतर सेवा-सुविधांचा विचार केला तर वेळ लागणे अपरिहार्य आहे. म्हणूनच हा कायदा जरी १मे २०१७ पासून लागू झाला असला तरी मागील सर्व प्रकरणांत लक्ष घालून ‘रेरा’ प्राधिकरणाने एकखिडकी योजनेद्वारे परीक्षण व सव्‍‌र्हे केला तर सर्व प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात निघू शकतील व ऑनलाइन पद्धतीने सर्व प्रलंबित प्रकरणे फास्ट ट्रॅकवर येतील आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. म्हणूनच या सर्वाची युद्धपातळीवर पूर्तता व्हावी हीच अपेक्षा! - पुरुषोत्तम आठलेकर
