पाणी गळती आणि कायदा

आता आपल्या सर्वानाच पावसाळय़ाच्या आगमनाची चाहूल लागलेली आहे. पावसाळय़ातील अनेकानेक समस्यांपैकी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे पाणी गळती. खासगी घरांप्रमाणे मालकी आणि जबाबदारी निश्चित नसल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आणि वादाचा ठरतो. सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सदस्य दोहोंनी या बाबतीतील कायदेशीर तरतुदी समजून घेतल्यास असे संभाव्य वाद टाळणे सहज शक्य आहे. पाणी गळतीचा मुद्दा धसास लावताना पाणी गळती कुठून होते आहे हे शोधणे महत्त्वाचे ठरते. सर्वसाधारणत: गच्ची, बाभिंती आणि सज्जे ही गळतीची मुख्य कारणे किंवा स्रोत असतात.

आता या पार्श्वभूमीवर या बाभिंती, गच्ची आणि सज्जा वगैरेंची देखभाल आणि दुरुस्ती करायची जबाबदारी कोणाची आहे हे बघणे महत्त्वाचे ठरते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था उपविधीमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींची देखभाल आणि दुरुस्ती ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची जबाबदारी आहे त्याची यादीच दिलेली आहे. पाणी गळतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे मुद्दे म्हणजे गच्ची, बाभिंती, सज्जे, पाण्याच्या वाहिन्या (पाईप), सांडपाणी वाहिन्या या सगळय़ाची देखभाल आणि दुरुस्ती ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचीच जबाबदारी आहे. साहजिकच या यादीतील एखाद्या गोष्टीमुळे पाण्याची गळती होत असेल तर त्याची देखभाल, दुरुस्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने करणे क्रमप्राप्त आहे.

मोकळी गच्ची (ओपन टेरेस) असलेल्या सदनिका, एखाद्या सदनिकेतील बदल किंवा दुरुस्ती यामुळेसुद्धा प्रसंगी पाणी गळती उद्भवू शकते. आणि तसे झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची हा अजूनच बिकट प्रश्न उद्भवतो. या प्रकरणात अनेकानेक महत्त्वाचे निकाल विविध न्यायालयांनी दिलेले आहेत, एका निकालात मोकळय़ा गच्चीतून (ओपन टेरेस) होणाऱ्या गळतीची जबाबदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची असल्याचा निकाल देण्यात आलेला आहे. सदनिकेतील बदलामुळे गळती झाल्यास त्या वादाला अनेकानेक कंगोरे असतात, त्यात असा बदल अधिकृत आहे. की अनधिकृत इथपासून ते त्या विरोधात संस्थेने काय कार्यवाही केली इथपर्यंत अनेक प्रश्न उद्भवतात आणि प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि गुणवत्तेनुसार त्याचा निकाल लागू शकतो.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये गुण्यागोविंदाने राहून सहकार तत्त्व प्रत्यक्षात आणायचे असल्यास सहकारी संस्थेने कायद्याने निश्चित केलेल्या आपल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे पार पाडणे आणि त्याव्यतिरिक्त कारणांमुळे उद्भवणाऱ्या गळतीच्या प्रश्नांचे सदस्य आणि संस्थेने आपसात समझोत्याने निराकरण करणे हे सदस्य आणि संस्था दोहोंच्या फायद्याचे ठरेल. अर्थात तसे नाहीच झाले, तर दाद मागण्याकरता अंतिम पर्याय म्हणून आपल्याकडे विविध न्यायालये आहेतच.