राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार किमान १२ सदस्य आवश्यक असताना त्याहून कमी सदस्यांचे राज्य मंत्रिमंडळ असले तरी त्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत, असा निर्वाळा कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे. मात्र शक्य तितक्या लवकर किमान संख्येपेक्षा अधिक मंत्र्यांचा समावेश व्हावा आणि आता निर्णय घेतले, तरी ते नंतर पुन्हा सदस्यसंख्या किमानहून अधिक झाल्यावर त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करावे, असा सल्ला काही कायदेतज्ज्ञांनी दिला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार पुन्हा शिक्कामोर्तबाचीही आवश्यकता नसल्याचे मत ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केले.राज्यघटनेतील कलम १६४ ए मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व ती २००४ पासून लागू झाली. मंत्रिमंडळातील सदस्यांची कमाल संख्या विधानसभेच्या सदस्यसंख्येच्या १५ टक्के आणि किमान संख्या १२ असली पाहिजे, असे बंधन आहे. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या १० मंत्री असल्याने ते अवैध असून त्यांना निर्णयाचे अधिकार नाहीत, असा एक मतप्रवाह होता. मात्र ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ व्ही. आर. मनोहर यांच्या मतानुसार मंत्रिमंडळ घटनेतील तरतुदीनुसार अस्तित्वात आले असून त्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. किमान संख्येचे बंधन असले त्याहून कमी संख्येचे मंत्रिमंडळही घटनाबाह्य़ नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने हिमाचलप्रदेशमधील एका प्रकरणात निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे.ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांच्या मतानुसारही मंत्रिमंडळ घटनेनुसारच असून एकाधिकारशाही असू नये व लोकशाहीतील तत्व पाळले जावे, या हेतूने किमान १२ सदस्यांचे ते असावे, असे म्हटले आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अनिल साखरे यांच्या मतानुसारही किमान सदस्यसंख्येचे बंधन पाळणे आवश्यक आहे. नाहीतर या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. पण या मंत्रिमंडळास निर्णय घेण्याचे व कामकाजाचे पूर्ण अधिकार आहेत.अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनीही सरकारला निर्णयाचे पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगितले. किमान संख्या नसेल तर त्याचे परिणाम काय होतील, याबाबत उल्लेख नसल्याने या मंत्रिमंडळाचे निर्णय वैध आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
