भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील २०० हून अधिक सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांवर बरखास्तीची कुऱ्हाड कोसळली असून १०० हून अधिक कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्य सहकारी बँकेविरोधात संचालक मंडळ बरखास्तीची कारवाई याआधीच झाली असून संचालकांना कारवाईच्या नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. तारण न घेता नियमबाह्य़ दिलेली कर्जे, थकलेली कर्जे आणि गैरकारभार यासाठी संचालक मंडळ बरखास्त करुन त्यावर प्रशासक नेमण्यात आला होता. तसेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुका न घेता राज्यातील सुमारे १०० कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांवर आपल्या कार्यकर्त्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या संचालक मंडळावर नियुक्त्या केल्या होत्या. त्या नियुक्त्या रद्द करीत आता बाजार समित्यांवर शासनाचे प्रशासक नेमण्याचे आदेश सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर २०० हून अधिक सहकारी संस्थांमध्ये नियम धाब्यावर बसविणे, गैरव्यवहार अशा तक्रारी होत्या व कारवाई प्रलंबित होती. त्याला नवीन सहकार मंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.
