विधानसभा निवडणुकीच्या आधी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावरून राजकीय वातावरण बरेच तापले होते. आदिवासी समाजाला दुखवायचे नाही, म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतली. भाजपलाही भूमिका घेताना शाब्दिक कसरत करावी लागली. शिवसेनेला जातीय आरक्षण मान्यच नाही. मात्र आता आघाडी व युतीत फूट पडून सारेच पक्ष वेगवेगळे लढत असल्याने धनगर समाजाची भूमिका फार महत्त्वाची ठरणार आहे. आंबेडकरी समाजाच्या खालोखाल संख्येने मोठा व संघटित असलेला धनगर समाज राजकीयदृष्टय़ा जागरूक झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीपासूनच धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण द्यावे, यासाठी विविध संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. मात्र काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आदिवासी समाजाची मते हातची जाऊ नयेत म्हणून धनगर आरक्षण विषयावर ठाम भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे समाजात आघाडी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी निर्माण झाली. संघर्ष समितीच्या वतीने धनगर समाजाला आघाडी सरकारच्या विरोधात उभे करण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच, युतीत फूट पडली आणि भाजप व शिवसेना यांच्यातच लढाई सुरू झाली. मात्र भाजपने बेरजेचे राजकारण करीत संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब गावडे यांना बारामतीमधून अजित पवार यांच्याविरोधात उमेदवारी दिली. तर अध्यक्ष हनुमंत सुळे यांना भाजपमध्ये घेतले. त्यामुळे संघर्ष समितीच्या ऐक्याला तडा गेला. समितीचे काही पदाधिकारी शांत बसले आहेत. परंतु तरीही भाजपने धनगर समाजातील ९ कार्यर्त्यांना उमेदवारी दिली आहे. त्या खालोखाल काँग्रेसने ५, राष्ट्रवादीने ४ आणि शिवसेनेने २ जणांना निवडणुकीत उतरविले आहे. अर्थात भाजपनेही धनगर समाजाच्या आरणाबाबत ठोस भूमिका घेतली नाही, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, एवढाच जाहीरनाम्यात मोघम उल्लेख करण्यात आल्याचे समितीचे समन्वयक नवनाथ पडळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरीही आरक्षणाचा प्रश्न हा केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, त्यादृष्टीने समाजात चर्चा सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले. राज्यात प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात व मराठवाडय़ातील ८६ मतदारसंघांत प्राबल्य असलेला धनगर समाज कुणाच्या बाजूने उभा राहतो, त्यावर निवडणूक निकालाची गणितेही ठरणार आहते, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
