केंद्रात सत्ता मिळाल्यावर शिवसेनेसारखा जुना मित्र आणि राज्यात विधानसभेसाठी मोठा भाऊ असलेल्या शिवसेनेशीही काडीमोड घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी हिरवा कंदील दाखविला असा संदेश जाऊ नये, यासाठी हा यांनी मुंबईत येणे टाळले. भाजप मित्रपक्षांना दगा देतो, असे चित्र दिसू नये आणि भाजपच्या प्रतिमेला राष्ट्रीय पातळीवर धक्का पोचू नये, यासाठी युती तोडण्याच्या निर्णयापासून स्वतला लांब ठेवत प्रदेश नेत्यांनाच निर्णय घेण्याची मुभा शहा यांनी दिली.केंद्रात सत्ता मिळविण्यासाठी रालोआची स्थापना झाली आणि घटकपक्षांना महत्व देण्यात आले. मात्र मोदी यांच्या लाटेत भाजपला बहुमत मिळाले व घटकपक्षांची गरज उरली नाही. भाजपने हरयाणात जनहित मंच या घटकपक्षाची साथ विधानसभेसाठी सोडली. शिवसेनेसारख्या मातब्बर मित्रपक्षाशीही युती तोडल्यास आपले उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर भाजप मित्रपक्षांना दगा देतो, असे वातावरण निर्माण होऊ शकते, हे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ओळखले. वास्तविक युती केंद्रीय नेत्यांनी घडविली आणि ती त्यांनीच तोडावी, अशी प्रदेश नेत्यांची भूमिका होती. मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने कुठेही आपल्या आदेशामुळे युती तोडली, असे चित्र निर्माण होऊ न देण्यासाठी योग्य संदेश देत प्रदेश नेत्यांनाच अधिकार दिले.शिवसेना युती टिकविण्यासाठी धडपड करणार, मोदी व शहा यांच्यामुळे गुजराती विरुध्द मराठी असा संघर्ष निर्माण करणार, याची चाहूल भाजप नेतृत्वाला लागली. शहा यांच्या मुंबई भेटीवरुन वादळ निर्माण झाले होते व त्यांना ठाकरे यांची भेट घ्यावी लागली होती. रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या कार्यक्रमानिमित्ताने शहा मुंबईत आल्यावर ठाकरे यांनी भेटीचा आग्रह धरला असता, तर पंचाईत झाली असती. त्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षांशी युती प्रदेश नेत्यांनी समझोता न झाल्याने तोडली, हे दिसून यावे, यासाठी शहा हे गुरुवारी मुंबईत आलेच नाहीत. युती तोडण्याचा निर्णय अखेर प्रदेश नेत्यांनीच घेऊन तो जाहीर केला. सर्व खापर शिवसेना नेत्यांच्या हट्टीपणावर फोडण्यात आले.
