विजय मिळो वा पदरी पराभव पडो, काँग्रेसमध्ये पदांसाठी गटबाजी आणि एकमेकांचे पाय खेचणे ही परंपरा कायमच आहे. विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही विधिमंडळ नेते आणि प्रदेशाध्यक्षपदासाठी चुरस निर्माण झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे सुद्धा या स्पर्धेत आहेत. काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळेल की नाही, हे सारे राष्ट्रवादीवर अवलंबून आहे. भाजपला सरकार स्थापण्यासाठी राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास भाजपपाठोपाठ आमदार निवडून आलेल्या शिवसेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद जाऊ शकते. भाजप आणि शिवसेनेची युती कायम राहिल्यास तिसऱ्या क्रमांकावरील काँग्रेसला हे पद मिळू शकते. यामुळेच विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदासाठी चुरस लागली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि बाळासाहेब थोरात हे चार नेते स्पर्धेत आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या पराभवाचे खापर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर फोडण्यात आले. त्यामुळे चव्हाण यांच्या नावाला पक्षाच्या आमदारांचा विरोध होऊ शकतो. काही आमदारांनी तशी भूमिका घेतली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे नेतेपद नको, अशी भूमिका बहुतांशी नेत्यांनी घेतली आहे. पण दिल्लीहून पक्षश्रेष्ठींनी संदेश दिल्यास पृथ्वीराजबाबांकडेच नेतेपद कायम राहू शकते. नेतृत्व पदाच्या स्पर्धेतील राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नवी दिल्लीत पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन राज्यातील पराभवाचे खापर अप्रत्यक्षपणे चव्हाण आणि प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यावर फोडले आहे. विधिमंडळ नेतेपद मात्र पृथ्वीराजबाबांकडेच कायम ठेवावे, अशी तिरकस भूमिका अशोक चव्हाण यांनी मांडली आहे. विरोधी बाकांवर बसून पक्ष चालविण्याची कसरत करावी, असे त्यांचे म्हणणे असल्याचे काँग्रेसच्या गोटातून सांगण्यात येते. पक्षाच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून माणिकराव ठाकरे यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या लागोपाठ दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठा हादरा बसल्याने गेली सहा वर्षे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या ठाकरे यांना जबाबदारीतून मुक्त केले जाईल, हे स्पष्ट आहे. प्रदेशाध्यक्षपदासाठी अशोक चव्हाण यांचे नाव आघाडीवर आहे. विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने नारायण राणे यांच्या नावाचा लगेचच विचार होण्याची शक्यता कमी आहे. विधिमंडळ पक्षाचे नेतेपद पश्चिम महाराष्ट्राकडे कायम राहणार असल्यास प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भाकडे कायम ठेवावे, अशी मागणी केली जात आहे.
