१७वे राज्यपाल म्हणून चेन्नामनेनी विद्यासागर राव यांचा शपथविधी शनिवारी पार पडला. राज्यातील आदिवासींच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे संकेत नव्या राज्यपालांनी दिले असून, पुढील आठवडय़ात या संदर्भात त्यांनी विविध बैठकांचे आयोजनही केले आहे. तेलंगणातील भाजपचे नेते आणि माजी केंद्रीय अंतर्गत सुरक्षा राज्यमंत्री चेन्नामनेनी विद्यासागर राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह यांनी राजभवनच्या दरबार हॉलमध्ये झालेल्या समारंभात पदाची शपथ दिली. गेल्याच आठवडय़ात के. शंकरनारायणन यांची मिझोरामच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आल्यावर राज्याच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभार गुजरातचे राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. कोहली यांचा गेल्याच रविवारी राज्यपाल म्हणून शपथविधी झाला होता. त्यानंतर विद्यासागर राव यांची राज्याचे राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्याने त्यांचा शपथविधी पार पडला. म्हणजेच आठवडाभरात राज्यपालांचे दोन शपथविधी समारंभ पार पडले. घटनेच्या परिच्छेद पाचमध्ये आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यपालांनी पुढाकार घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत त्याचे गांभीर्याने पालन होत नव्हते. पण प्रणव मुखर्जी यांची राष्ट्रपदी निवड झाल्यावर त्यांनी आदिवासीबहुल राज्यांच्या राज्यपालांना लक्ष घालण्याची सूचना केली होती. त्यानुसारच राजभवनात अदिवासी विकास कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नवे राज्यपाल राव यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांकडून आदिवासींच्या प्रश्नाच्या संदर्भात आढावा घेतला. तसेच पुढील आठवडय़ात या संदर्भातील बैठका आयोजित करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या. शपथविधी समारंभाला नितीन गडकरी आणि अनंत गिते हे केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राजशिष्टाचारमंत्री सुरेश शेट्टी, छगन भुजबळ आणि हर्षवर्धन पाटील हे मंत्री,विनोद तावडे, बडारू दत्तात्रय, विजय गोयल, किरीट सोमय्या हे भाजप नेते, नौदलाच्या पश्चिम विभागाचे प्रमुख रिअल अ‍ॅडमिरल अनिल चोप्रा याप्रसंगी उपस्थित होते.
