राज्यात नव्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारचा पारदर्श, गतिमान, लोकाभिमुख व भ्रष्टाचारमुक्त कारभार असेल, अशी हमी राज्यपाल एच. विद्यासागर राव यांनी बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांच्या संयुक्त बैठकीला उद्देशून केलेल्या भाषणात दिली. स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणे, आर्थिक स्थितीवर श्वेतपत्रिका काढणे, दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी पोलिस दल सक्षम करणे, नागरिकांना तत्पर सेवा देणारा सेवा हमी कायदा करणे, बेरोजगारांसाठी नवीन कॉल सेंटर योजना सुरु करणे, राज्यातील विजेच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन ऊर्जा धोरण तयार करणे, अशी अनेक आश्वासनेही राज्यपालांनी दिली. भाजपचा पहिल्यापासूनच एलबीटीला विरोध होता. त्याचेच प्रतिबिंब राज्यपालांच्या अभिभाषणात उमटल्याचे दिसले. पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन एलबीटी रद्द करण्याची स्पष्ट हमी राज्यपालांनी दिली. काही लाख कोटी रुपयांचे कर्ज कशासाठी काढले, हे जनतेसमोर आले पाहिजे, त्यासाठी राज्याच्या वित्तीय स्थितीवर प्रकाश टाकणारी श्वेतपत्रिका काढण्याचे जाहीर करण्यात आले. राज्यपालांच्या अभिभाषणात, उद्योग, शेती, शिक्षण, कामगार, पायाभूत प्रकल्प, आरोग्य, मराठी भाषा, अशा बहुतांश सर्वच क्षेत्रांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पुण्याला देशाची माहिती-तंत्रज्ञान राजधानी बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील. सिंचन, परिवहन व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात चालू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोठय़ा गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, वित्तीय गळती रोखणे, गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी विशेष कृती योजना तयार करील, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. जे.जे. रुग्णालय परिसरात एक हजार खाटांचे अद्ययावत विशेषोपचार रुग्णालय उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले. अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज व इंदू मिलच्या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याचे अभिवचन देण्यात आले.काँग्रेसचा गोंधळ व सभात्याग विधानसभेत सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करुन लोकशाहीचा गळा घोटल्याच्या घोषणा देतच काँग्रेस सदस्यांनी सभागृहात प्रवेश केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणातही राज्यपाल चले जाव, राज्यपाल चले जाव, अशा घोषणा देण्यात आल्या. सत्ताधारी भाजपकडून बाके वाजवून काँग्रेसच्या गोंधळला प्रत्युत्तर देण्यात येत होते. शेवटी भाजप सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देत काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला. विशेष म्हणजे काँग्रेस आक्रमक असताना शिवसेनेचे सदस्य मात्र थंड व शांत होते.
